अस्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आवेदन दिने नेपाली विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृत हुने दर अहिलेसम्मकै उच्च पुगेको छ । अस्ट्रेलियाली सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि आवेदन दिएका विद्यार्थीमध्ये करिब ६४ प्रतिशतको भिसा आवेदन अस्वीकृत भएको छ ।
पछिल्लो समय अस्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी छनोट प्रक्रियामा कडाइ गरेसँगै नेपाली विद्यार्थीको भिसा स्वीकृति दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको हो। यसले अध्ययनका लागि अस्ट्रेलिया रोज्ने नेपाली विद्यार्थी र शिक्षा परामर्श व्यवसाय दुवैलाई चुनौती थपेको छ।
अस्ट्रेलियाले विद्यार्थी छनोटका लागि ‘इभिडेन्स लेभल’ प्रणाली लागू गर्दै देशहरूलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गरेको छ। यस प्रणालीअनुसार नेपाल हाल सबैभन्दा तल्लो ‘लेभल–३’ मा परेको छ। यसअघि नेपाल ‘लेभल–२’ मा रहे पनि केही महिनाअघि गरिएको पुनरावलोकनपछि एक तह तल झरेको हो। यसले नेपाली विद्यार्थीको भिसा प्रक्रियालाई अझ कठिन बनाएको शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
सबैभन्दा धेरै भिसा अस्वीकृत हुने क्षेत्र व्यावसायिक शिक्षा (भोकेसनल/भेट कोर्स) बनेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार यस क्षेत्रमा आवेदन दिएका ५४९ नेपालीमध्ये केवल ५६ जनाले मात्र भिसा प्राप्त गरेका छन्। अर्थात् करिब ९० प्रतिशत आवेदन असफल भएका छन्।
अस्ट्रेलियामा हाल करिब ६० हजार नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये करिब ५६ हजार पुराना विद्यार्थी हुन् भने करिब ४ हजार मात्र नयाँ भिसा पाएर अध्ययन गरिरहेका छन्।
अस्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालबाट नयाँ आवेदन दिने विद्यार्थीको संख्या पनि घट्दै गएको छ। चालु वर्षको जनवरीदेखि मेसम्म उच्च शिक्षाका लागि नेपालबाट ७ हजार ५ सय आवेदन परेकामा २ हजार ७ सयले मात्र भिसा प्राप्त गरेका छन्। गत वर्षको सोही अवधिमा भने ८ हजार २८ आवेदनमध्ये ७ हजार १ सय ६७ जनाले भिसा पाएका थिए।
भिसा स्वीकृत हुने सम्भावना घट्नुका साथै आवेदन शुल्क पनि महँगो भएका कारण विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको विश्लेषण गरिएको छ। हाल अध्ययन भिसाका लागि आवेदन दिँदा २ हजार ५ सय अस्ट्रेलियन डलर (करिब २ लाख ६० हजार रुपैयाँ) शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। भिसा अस्वीकृत भए पनि उक्त शुल्क फिर्ता नहुने भएकाले विद्यार्थीले ठूलो आर्थिक जोखिम व्यहोर्नुपरेको छ।
सिड्नीस्थित कानुन व्यवसायी सञ्जीव पाण्डेका अनुसार कोभिड–१९ पछि सरकारले ठूलो संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्र्याए पनि धेरै विद्यार्थीले अध्ययन पूरा नगरी विषय परिवर्तन गर्दै लामो समय विद्यार्थी भिसामै बस्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले नियम कडा बनाएको हो। उनले रोजगारी र आवास व्यवस्थापनमा देखिएको दबाब पनि यस निर्णयको अर्को कारण हुन सक्ने बताए।
विद्यार्थी भिसामा कडाइ बढेसँगै अस्ट्रेलियामा सञ्चालनमा रहेका शिक्षा परामर्श संस्था र साना शैक्षिक संस्थाहरू पनि प्रभावित भएका छन्। सेन्ट्रल अस्ट्रेलियन कलेजका अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय विकास प्रबन्धक खगेन्द्र सत्यालका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या घटेपछि धेरै कन्सल्टेन्सी र साना कलेजहरू सञ्चालनमै कठिनाइमा परेका छन्। उनका अनुसार अस्ट्रेलियाले अब विद्यार्थीले दीर्घकालीन रूपमा देशलाई दिन सक्ने योगदानलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र भिसा दिने नीति अपनाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो समय अस्ट्रेलियामा बढ्दो आप्रवास विरोधी राजनीतिक दबाबले पनि विद्यार्थी भिसा नीतिमा प्रभाव पारेको छ। आप्रवासनप्रति कडा धारणा राख्ने नेतृ पउलिन ह्यान्सनको बढ्दो लोकप्रियतासँगै सरकारले अध्यागमन नीतिलाई थप कडा बनाउँदै गएको बताइन्छ।
अस्ट्रेलिया पुगेपछि पनि नेपाली विद्यार्थीले भिसासम्बन्धी अनिश्चितता सामना गर्नुपरेको कानुन व्यवसायी पाण्डे बताउँछन्। उनका अनुसार विद्यार्थी भिसा नवीकरणमा अस्वीकृति, पोस्ट–स्टडी भिसापछि पुनः विद्यार्थी भिसा नपाउने अवस्था, जीवनसाथीलाई आश्रितका रूपमा ल्याउन कठिनाइ तथा स्थायी बसोबास (पीआर) प्राप्त गर्न झन् जटिल प्रक्रिया जस्ता चुनौतीहरू बढिरहेका छन्।
यद्यपि, कडाइका बाबजुद अस्ट्रेलियामा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये नेपाली विद्यार्थीको संख्या अझै तेस्रो स्थानमा रहेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीमध्ये करिब ९ प्रतिशत नेपाली विद्यार्थी रहेका छन्।
