काठमाडौँ । सरकार र लघुवित्त पीडित समूहबीच बिहीबार सातबुँदे सहमति जुटेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा दुवै पक्षबीच सहमति भएसँगै ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरूद्ध किसान मजदुर आन्दोलन’ ले राजधानी केन्द्रित सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि स्थगन गरेको छ।

सहमति अनुसार लघुवित्तका समस्या समाधानका लागि अध्ययन गरी सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गर्न सिफारिस गरिनेछ। समितिको कार्यदेश (टीओआर) तयार गर्दा सरोकारवाला समूहबाट सुझाव लिइने सम्झौतामा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, समस्यामा परेका ऋणीहरूको पुनरोत्थान, कालोसूची एवं धितो लिलाम सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन र कर्जा मिनाहाको मागबारे तथ्यांक विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारिने भएको छ। विपन्न तथा परिस्थितिजन्य कारणले आर्थिक रूपमा अक्षम ऋणीका हकमा कर्जा निक्षेप, कर्जा सुरक्षण कोष वा जीवन बीमाको अवस्था यकिन गरी नियमानुसार कार्यान्वयन गर्न लघुवित्त संस्थाहरूलाई निर्देशन दिने सहमति पनि भएको छ।

हटलाइन सेवा र गैरकानुनी असुली रोक्ने सहमति

लघुवित्त सम्बन्धी गुनासो र समस्या सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा ‘टोलफ्री हटलाइन’ सञ्चालन गरिनेछ। साथै राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण पालना गराउने र कडाइका साथ अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

ऋण असुलीका नाममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने वा किस्ता नतिरेसम्म घरमै बसेर धरपकड गर्नेजस्ता गैरकानुनी कार्य गर्नेहरू विरुद्ध तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सकिने र त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिने सहमति भएको छ।

सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर

सहमति पत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक महेश आचार्य, सदस्य रामु पौडेल, निर्देशक नारायण प्रसाद पोखरेल, उपसचिव नारायण प्रसाद अधिकारी, सदस्य-सचिव बोलराज आचार्य, उपनिर्देशक प्रमेश पोखरेल र सहायक निर्देशक उत्सव राज पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन्।

त्यस्तै, आन्दोलनरत किसान मजदुर आन्दोलनका तर्फबाट रमेश सेञ्चुरी, सुरेन्द्र चन्द्र घिमिरे, विमला गजमेर, दामोदर ढकाल, जोगेन्द्र यादव, पुनम कुमारी महतो र निर्ग राज जैसीले हस्ताक्षर गरेका छन्।