रसुवाको भोटेकोसी बाढीका कारण विस्थापित भएका नुवाकोट र रसुवाका नागरिकलाई दसैँअगावै अस्थायी आवासमा सार्ने गरी सरकारले निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बाढीपीडितलाई लामो समय होल्डिङ सेन्टरमा नराख्ने उद्देश्यका साथ पायक पर्ने स्थानमा ‘नट-बोल्ट’ प्रिफ्याब प्रविधिबाट अस्थायी घर बनाउन लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन्।
बिहीबार नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्दै मन्त्री रावलले स्थानीय तहबाट विस्थापित परिवारको यकिन विवरण प्राप्त हुनासाथ एकीकृत बस्ती निर्माणको काम थालिने बताइन्। पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरिँदै छ। विस्थापितलाई अल्पकालीन होल्डिङ सेन्टरबाट स्थायी बासस्थान निर्माण नहुन्जेलका लागि पूर्ण राहत प्याकेज दिने सरकारको तयारी छ। यस कार्यमा आईओएम र यूएन ह्याबिट्याट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि सहकार्य गर्ने इच्छा देखाएका छन्।
भदौ १० गते आएको भीषण बाढीले नुवाकोट, रसुवा र धादिङमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार नुवाकोटमा ३ हजार ९७७ र रसुवामा १ हजार ७७९ घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, किस्पाङ, बेलकोटगढी, र तारकेश्वर तथा रसुवाको गोसाइँकुण्ड, उत्तरगया, कालिका र आमाछोदिङ्मो क्षेत्रमा बाढीले ठूलो विनाश गरेको छ। विशेष गरी वेत्रावतीमा दुई वटा विद्यालयसहित सयौँ मानिस र दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी हराइरहेका छन्।
स्थानीय प्रशासन तथा नगरपालिकाहरूले विस्थापितका लागि जग्गाको खोजी तीव्र बनाएका छन्। विदुर नगरपालिकाकी उपमेयर प्रभा बोगटीका अनुसार सरकारी, वन, सार्वजनिक र विद्युत प्राधिकरणको गरी १० स्थानको जग्गा पहिचान गरेर मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइसकिएको छ। यद्यपि, रसुवामा भने भौगोलिक जटिलता, सडक, विद्युत् र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएका कारण तत्काल आवास निर्माण सुरु गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। प्राविधिक टोलीको विस्तृत प्रतिवेदन आएपछि तीनवटै तहका सरकार मिलेर सबै प्रभावितको पुनर्स्थापना गरिने मन्त्री रावलले स्पष्ट पारिन्।
