सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशम चौधरीको कैद माफी मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सदर गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले चौधरीलाई दिइएको माफीमिनाहा विरुद्ध दायर भएको रिट निवेदन खारेज गर्दै उक्त निर्णय सदर गरेको हो । टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायतले राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा जेठ २०८० मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा २७६ अनुसार चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी दिने निर्णय गरेका थिए । उक्त धारामा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत वा न्यायिक निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा थारुवान आन्दोलनका क्रममा एक नाबालकसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनामा जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले चौधरीलाई मुख्य योजनाकार ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए । २ जेठ २०८० मा सर्वोच्च अदालतले पनि तल्ला अदालतको उक्त फैसलालाई सदर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छँदै तत्कालीन सरकारले चौधरीको बाँकी सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । १५ फागुन २०७४ देखि थुनामा रहेका चौधरीले तोकिएको २० वर्ष जन्मकैदको सजायमध्ये करिब १५ वर्ष कैद सजाय माफी पाएर जेठ २०८० मा जेलमुक्त भएका थिए । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै उनको कैद माफीले कानुनी वैधता पाएको छ ।
