यस वर्ष दसैं–तिहारका लागि नयाँ नोट साट्न सर्वसाधारणले विगतमा जस्तो निश्चित मिति र लामो लाइन कुर्नुपर्ने छैन। नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आवश्यकता अनुसार निरन्तर नयाँ नोट सटहीको सुविधा दिने भएका हुन्। राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ नोटको पर्याप्त मौज्दात रहेकाले सर्वसाधारणले आफूलाई पायक पर्ने बैंक, वित्तीय संस्थाका शाखा वा राष्ट्र बैंकको थापाथलीस्थित कार्यालयबाटै सहजै एक–दुई सेटसम्म नयाँ नोट साट्न सक्नेछन्। यसबाहेक काउन्टरको भीडभाड कम गर्न पहिलो पटक एटिएमबाटै १ सय रुपैयाँ दरका नोट निकाल्न सकिने विशेष व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
दसैंमा नयाँ नोट बाँड्ने अभ्यासको इतिहास झन्डै आठ दशक पुरानो छ। राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले २००२ असोज १ मा अध्यादेशमार्फत सदर मुलुकी खानाबाट नेपाली नोट जारी गरे पनि त्यतिबेला दैनिक कारोबार भारतीय मुद्रामै हुने गर्थ्यो। पछि २०१३ वैशाखमा राष्ट्र बैंकको स्थापना र २०१६ फागुन ७ मा राष्ट्र बैंक आफैंले नोट छापेपछि नेपाली मुद्राको प्रयोग बढाउन २०१७ जेठदेखि देशभित्र नेपाली रुपैयाँ मात्र चलाउने निर्णय गरियो। सहरबाट गाउँतर्फ पैसा जाने दसैंको समयमा नयाँ नोट बजारमा पठाउँदा नेपाली मुद्राको दायरा फराकिलो हुने रणनीति राज्यले लिएको थियो, जुन कालन्तरमा नेपाली समाजको एउटा बलियो सांस्कृतिक परम्परा बन्यो।
यद्यपि, चाडपर्वमा नोटको अत्यधिक प्रयोग, पूजाआजा र असवधानीका कारण नोट चाँडै मैलिने र च्यातिने समस्या बढ्दो छ। औसतमा एउटा नोट छापाइमा २ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च हुने र साना दरका नोटको आयु करिब ३ वर्ष मात्रै हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले नोट जतन गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। नोटमा केरमेट गर्ने वा बिगारेमा तीन महिनासम्म जेल र पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरका पुराना नोट जलाउन पठाइएको थियो भने हाल पुराना नोटबाट ब्रिकेट बनाएर बिक्री गर्ने गरिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोटको साटो ‘सुकिला नोट’ को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रविधिमैत्री व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। साउनसम्म बजारमा करिब ५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ नगद चलनचल्तीमा रहेकोमा दसैंमा यो परिमाण अझै बढ्ने र १५–२० दिनभित्रै पुनः बैंकिङ प्रणालीमा फर्किने गर्छ। विगतमा जस्तो निश्चित दिन तोकेर भीडभाड गराउनुको सट्टा नियमित सटही र एटिएम प्रविधिको प्रयोगले नगद तथा भीड व्यवस्थापन थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
