प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) अन्तिम रूप दिँदै मन्त्रालय मातहत कुल ५ सय ३२ दरबन्दी कायम गरेको छ। विगतमा ५ सय ४९ दरबन्दी रहेकोमा १२ थप र २९ कटौती गरी कुल १७ दरबन्दी घटाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो। नयाँ संरचनाअनुसार मन्त्रालय, राहदानी विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, सातवटै प्रदेश प्रमुखका कार्यालय र विदेशस्थित नियोगहरूमा उक्त दरबन्दी कायम हुनेछ। यस व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालय र विभागमा परराष्ट्र सेवाका १८ सहसचिव तथा विदेशस्थित नियोगमा नौ सहसचिवस्तरका दरबन्दी रहनेछन्। समग्र परराष्ट्र सेवा समूहमा ७९ उपसचिव, १५६ शाखा अधिकृत र १०९ नायब सुब्बाको दरबन्दी निर्धारण गरिएको छ।
ओएन्डएमअनुसार वीरगन्जस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय बन्द गर्दै त्यहाँ रहेका एक उपसचिव र एक नायब सुब्बाको दरबन्दी हटाइएको छ। यस्तै विदेशस्थित नेपाली नियोगको संख्या ४५ बाट घटाएर ४१ कायम गरिएको छ, जसअनुसार अब ३२ दूतावास र नौ महावाणिज्य दूतावास मात्र सञ्चालनमा रहनेछन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा तत्कालिन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ६ वटा नियोग खारेज गर्ने घोषणा गरे पनि शिशिर खनाल नेतृत्वको परराष्ट्र मन्त्रालयले द्विपक्षीय सहकार्य र विशिष्ट महत्वलाई ध्यानमा राख्दै ब्राजिलको ब्राजिलियास्थित दूतावास र चीनको छेन्दुस्थित महावाणिज्य दूतावासलाई यथावत् राखेको छ। अर्कोतर्फ डेनमार्कको कोपेनहेगन र दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरियास्थित दूतावास, अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास तथा भारतको विशाखापट्टनमस्थित फिल्ड कार्यालय भने पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्।
विदेशस्थित नियोगहरूमा अन्य सेवाका दरबन्दी व्यापक कटौती गर्ने परराष्ट्रको प्रारम्भिक प्रस्तावमा अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असहमति जनाएपछि लामो समय रोकिएको ओएन्डएम सहमतिपछि टुंग्याइएको हो। नयाँ संरचनाअनुसार नयाँ दिल्ली र बेइजिङस्थित दूतावासमा प्रशासन सेवाका सहसचिव रहने ‘मिनिस्टर इकोनोमिक’ का दुई दरबन्दी कटौती भएका छन्। तर, हङकङ, ल्हासा, कोलकाता, छेन्दु र ग्वान्जाओमा प्रशासन सेवाका सहसचिव रहने पाँच महावाणिज्यदूतका पद भने यथावत् राखिएका छन्। यसबाहेक विभिन्न नियोगमा श्रमसम्बन्धी १२, सैनिक सहचारीका सात तथा नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फका एक-एक काउन्सेलरसहित कानुन र लेखातर्फका दरबन्दीहरू कायम राखिएका छन्।
सानफ्रान्सिस्को, विशाखापट्टनम, वासिङ्टन डीसी र कोलकातामा रहेका सामान्य प्रशासन र राजस्व समूहका केही उपसचिव तथा शाखा अधिकृतका पदहरू भने कटौतीमा परेका छन्। असार ३२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको सैद्धान्तिक निर्णयका आधारमा मुख्यसचिवबाट प्रमाणीकरण भई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ओएन्डएम टुंगिसकेको छ। अब यो संरचना सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रिय निजामती किताबखानामा पठाएर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
