नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा मच्चिएको हलचलको गहिरो पाटो बाहिर ल्याएको छ। अमेरिका पुनर्वासको प्रलोभनमा पारेर सर्वसाधारण नागरिकबाट करोडौं रुपैयाँ ठगी गरिएको यो मामिलामा अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ भने ८ जनालाई सफाइ दिएको छ।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार दाङकी तेजिना लम्सालसहित ५९ जना पीडितलाई १५ करोड ३७ लाख ९७ हजार रुपैयाँ फिर्ता गराउन आदेश दिइएको छ। मुख्य योजनाकार केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीसँगै सन्देश शर्मा र पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीसमेतले पीडितको रकम भराउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ। दाङका सन्देश शर्मामाथि सबैभन्दा बढी ७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व छ। अदालतले पूर्वगृहमन्त्री खाँण, पूर्वसचिव पाण्डे र शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई कुनै पनि रकम फिर्ता गर्न नपर्ने बताए पनि उनीहरूलाई विभिन्न कसुरमा कैद र जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।
यस प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पाटो गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन किर्ते गर्नु हो। तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको वास्तविक प्रतिवेदनमा ९ वटा अनुसूची रहेकामा पछि किर्ते गरेर नयाँ अनुसूची थपिएको र ५८१ परिवारका ८७५ जनालाई छुट दर्ताका लागि योग्य निवेदकजस्तो देखाइएको अदालतले ठहर गरेको छ। तर, सरकारी अभिलेखमै रहेको उक्त महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कसले र कसरी किर्ते गर्यो भन्ने मुख्य रहस्य भने अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन।
प्रहरीमा ११२ जना ठगिएको उजुरी परे पनि अदालतले तीमध्ये ५३ जनाको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ, जसले गर्दा उनीहरूले कुनै पनि रकम फिर्ता पाउने छैनन्। अदालतले मुख्य योजनाकार र केही बिचौलियाहरूलाई दोषी ठहर गर्नुका साथै कतिपय रकम उठाउने व्यक्तिहरू स्वयं पनि गिरोहबाट ठगिएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो जिल्ला अदालतको फैसला भएकाले यस मुद्दामा उच्च अदालतमा पुनरावेदन जाने बाटो अझै बाँकी रहेको छ।
