सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई चार किस्तामा लाइसेन्स नविकरण गर्न सविधा दिएको छ । तर उसले पाउने उक्त सुविधामा बार्षिक १० प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ ।
दुरसञ्चार सेवा प्रदायकले लाइसेन्स नवीकरणको लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्दछ । एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गरेको यो तेस्रो पटक हो । यसअघि नवीकरण दस्तुर किस्ताबन्दीमा तिर्का लागि सुविधा दिएको र नेपाल टेलिकमले पनि किस्ताबन्दी सुविधा लिएको भन्दै एनसेलले उक्त सुविधा माग गर्दै आएको थियो ।
यही भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार जानकारी दिए । तर एनसेलले भने किस्ताबन्दीमा व्याज लगाउने निर्णयको अलोचना गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले ईयूबाट २३ मिलियन युरो र युनिसेफबाट प्राप्त हुने २ मिलियन गरी २५ मिलियन युरो (करिब ३ अर्ब ६७ करोड ४७ लाख) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यस्तै बैठकले जर्मनी सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरुको सरुवा, विभिन्न देशमा महावाणिज्यदूत नियुक्त, काठमाडौं-मधेस द्रूतमार्ग आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्न बाँकी जग्गामा मुआब्जामा लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुट दिने स्वीकृति लगायत १८ वटा निर्णय गरेको उनले बताए ।
मन्त्रिपरिषद्का १८ निर्णयहरु यस्ता छन्:
