सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा २३९ अन्तर्गत विशेष संवैधानिक संरक्षण प्राप्त पूर्वन्यायाधीश, महाभियोगबाट मात्र पदमुक्त हुने पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारी तथा केही सैनिक अधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न सम्पत्ति छानबिन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म ती व्यक्तिहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न, पेश भएका विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा कुनै कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको ‘कसैलाई पनि’ भन्ने शब्दावली संविधानको धारा २३९ मा उल्लेख गरिएका व्यक्तिहरूका हकमा मात्र लागू हुने अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार यो आदेश सबै व्यक्तिका लागि नभई संविधानले विशेष व्यवस्था गरेका पदाधिकारीहरूलाई लक्षित गरेर जारी गरिएको हो ।
धारा २३९ ले के भन्छ?
नेपालको संविधानको धारा २३९ अनुसार महाभियोगबाट पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने सैनिक अधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रत्यक्ष अनुसन्धान गर्न पाउँदैन। उनीहरू सम्बन्धित संवैधानिक प्रक्रियाबाट पदमुक्त भएपछि मात्रै अख्तियारको अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छन्।
यसै संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
पूर्ण इजलासमा हुने संवैधानिक बहस
सर्वोच्च अदालतले रिटमा गम्भीर र जटिल संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठेको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश पनि दिएको छ । प्रधानन्यायाधीशले आवश्यक ठानेमा यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा समेत जान सक्ने अवस्था रहेको अदालतले संकेत गरेको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई एक साताभित्र दुई–दुई जना एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) सिफारिस गर्न आदेश दिइएको छ । साथै मुद्दाको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै १५ दिनभित्र अग्राधिकारका साथ सुनुवाइ गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सर्वोच्चले उठायो तीन संवैधानिक प्रश्न
अन्तरिम आदेशसँगै सर्वोच्च अदालतले तीन महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नसमेत उठाएको छ ।
पहिलो, भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु संविधानसम्मत हो वा होइन भन्ने प्रश्न अदालतले उठाएको छ ।
दोस्रो, संविधानले विशेष प्रक्रिया तोकेका न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी र सैनिक अधिकारीमाथि सम्पत्ति छानबिन आयोगले अनुसन्धान गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने विषयमा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको अदालतको ठहर छ।
तेस्रो, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई सम्पत्ति छानबिन आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्नु संविधानको धारा १३२ अनुरूप वैध छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि अदालतले प्रश्न उठाएको छ। धारा १३२ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश संविधानमा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्त हुन नमिल्ने व्यवस्था छ।
आयोगको काममा आंशिक असर
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले आयोगको गठन नै असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले संविधानको धारा २३९ अन्तर्गत पर्ने पूर्वन्यायाधीश, केही पूर्वसंवैधानिक पदाधिकारी तथा सम्बन्धित सैनिक अधिकारीको हकमा मात्र तत्काल प्रभाव पार्नेछ। अन्य व्यक्तिहरूको हकमा आयोगले जारी गरेको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन प्रक्रिया भने यथावत् रहनेछ।
आयोगले असार मसान्तभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। अब पूर्ण इजलासबाट हुने अन्तिम व्याख्याले आयोगको संवैधानिक वैधता, क्षेत्राधिकार तथा सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रियाबारे महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
