काठमाडौं । सरकारले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसहरूले अनिवार्य रूपमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । नियम पालना नगर्ने सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको सम्बन्धनसमेत खारेज गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलको निर्देशनपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले आ–आफ्ना आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न परिपत्र जारी गरेका छन् ।
विश्वविद्यालयहरूको निर्देशनअनुसार शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ देखि स्वीकृत कार्यक्रमहरूमा भर्ना लिँदा कुल स्वीकृत सिटमध्ये १० प्रतिशत सिट जेहेन्दार, विपन्न तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। ती सिटमा कार्यविधिअनुसार विद्यार्थी छनोट गरी पूर्ण छात्रवृत्तिमा भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले छात्रवृत्ति वितरणको सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई बुझाउन र प्रत्येक कलेजले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नसमेत अनिवार्य गरेको छ । यसअघि विशेषगरी सम्बन्धन प्राप्त निजी कलेजहरूमा छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी नभएको गुनासो आएपछि सरकारले निगरानी कडा बनाएको हो ।
उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि लागू रहेको उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ ले विपन्न, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मुक्त कमलरी तथा मुस्लिम महिला विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक दीपेन्द्र पराजुलीले नियमअनुसार छात्रवृत्ति नदिने वा त्यसको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश नगर्ने कलेजमाथि कारबाही हुने बताए। उनका अनुसार छात्रवृत्ति वितरणको विवरण सम्बन्धित डिन कार्यालय, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय तथा कलेजको वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्नेछ। उल्लङ्घन गर्ने कलेजको सम्बन्धन खारेजसम्म हुन सक्ने उनले चेतावनी दिए।
राजर्षि जनक विश्वविद्यालयले पनि सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति सिट सुरक्षित राख्न निर्देशन दिँदै नियमविपरीत सबै सिटमा भर्ना गरे भर्ना रद्द गर्ने तथा कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने जनाएको छ। पोखरा विश्वविद्यालयले आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसमा २० प्रतिशत र सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ भने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहमा अनिवार्य छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार देशभरका १ हजार ४७३ उच्च शैक्षिक संस्थामा ७ लाख ४५ हजार ७७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तीमध्ये १५१ आङ्गिक, ७८८ सम्बन्धन प्राप्त र ५३८ सामुदायिक क्याम्पस छन्। सरकारको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए प्रत्येक वर्ष ७४ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी निःशुल्क छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले यो व्यवस्था शिक्षामा पहुँच, समान अवसर र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालय तहमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको छात्रवृत्ति प्रणालीलाई अब विश्वविद्यालय तहमा पनि प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने बताए।
