नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असहमतिका कारण पार्टी पुनर्गठन सुझाव संकलन कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
एमाले सचिवालयले देशभरबाट प्राप्त सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मा महासचिव शंकर पोखरेललाई दिएको थियो । महासचिव पोखरेलले तयार पारेको ६५ पृष्ठको प्रतिवेदन कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापामार्फत प्राप्त गरेपछि अध्यक्ष ओली तीव्र असन्तुष्ट बनेका छन् । उनले पुनर्गठनको पक्षमा उभिने नेताहरूलाई ‘आवारा’ को संज्ञा दिँदै कारबाहीको चेतावनी समेत दिएका छन् ।
दुई खण्ड र १० परिच्छेदमा तयार पारिएको सो प्रतिवेदनले एमाले अब साविककै यथास्थितिमा रहन नसक्ने स्पष्ट निष्कर्ष निकालेको छ। गत फागुन २१ को निर्वाचन पराजयलाई बाह्य हस्तक्षेप र षडयन्त्र मान्दै आएका ओली र उनी निकट नेताहरूको दाबीलाई प्रतिवेदनले खारेज गरिदिएको छ । प्रतिवेदनमा भदौ २३–२४ को घटनाबारे पार्टीले बनाएको धारणालाई जनताले अस्वीकार गर्नु, सरकारमा छँदा जनआकांक्षा पूरा गर्न नसक्नु, पार्टीभित्रको समस्या र चौतर्फी प्रहार भइरहेका बेला ओलीलाई नै भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जानु जस्ता कारणले पार्टी प्रतिरक्षात्मक बनेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले आमनिर्वाचनपछि पार्टी सदस्यता नवीकरणको काम अत्यन्त सुस्त भएको र कार्यकर्तामा चरम निराशा छाएको देखाएको छ। जनतासँगको सम्बन्ध सुधारका लागि ‘जनताले भ्रममा परेर गल्ती गरे’ भन्ने जस्ता घमन्डी अभिव्यक्ति त्याग्न र विगतका गल्तीप्रति सार्वजनिक क्षमायाचना गर्न सुझाव दिइएको छ। विशेष गरी भदौ २३ को ‘जेनजी’ आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने नवयुवा र तिनका परिवारप्रति समयमै समवेदना प्रकट नगर्दा एमाले असंवेदनशील र दम्भी पार्टीका रूपमा चित्रित भएको प्रतिवेदनमा स्विकारिएको छ।
सुधारका कदमअन्तर्गत अध्यक्षकेन्द्रित अधिकारको केन्द्रीकरणलाई बदलेर तल्ला कमिटी र निकायहरूलाई स्वायत्तता दिनुपर्ने, ७० वर्षे उमेर हद तथा दुई कार्यकालको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। प्रतिवेदनको खण्ड-२ मा ओलीलाई प्रष्ट रूपमा राजीनामा माग्न नसकिए पनि नैतिकताका आधारमा मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरिएको छ। २०६४ को निर्वाचनमा हार व्यहोरेपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले दिएको राजीनामाको उदाहरण दिँदै अहिलेको नतिजा झन् प्रतिकूल भएकाले प्रमुख नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख छ।
ओलीले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद नछाडेमा पार्टी विधानबमोजिम विशेष महाधिवेशनमा जान सकिने १८ बुँदे विकल्प प्रस्तुत गरिएको छ। विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने नेता-कार्यकर्तालाई अनुशासनहीन र अराजक भन्न नमिल्ने तर्क प्रतिवेदनमा गरिएको छ। यसै आधारमा आगामी असोजमा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक डाकेर त्यसलाई विधान महाधिवेशनमा रूपान्तरण गर्दै पार्टी पुनर्जागरण र शुद्धीकरणको नयाँ अभियान अघि बढाउने कार्ययोजना महासचिव पोखरेलले प्रस्ताव गरेका छन्।
