भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि कुल ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनले उक्त अनुमान गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको यो विवरणअनुसार कुल आवश्यकताको ७५ प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानमा मात्रै खर्च हुनेछ ।
पूर्वाधारतर्फ विशेष गरी ऊर्जा र सडक क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुगेको छ। ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका ५ वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएकाले ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली सुधारका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । यस्तै, ६९ किलोमिटर सडक खण्ड, ३३ वटा मोटरेबल पुल र ५३ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको छ भने ४ वटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति भएको छ। समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विपद्का कारण सामाजिक र उत्पादन क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३ हजार २६ घरसहित प्रभावित क्षेत्रमा कुल ७ हजार ५ सय ७० निजी घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
यसबाहेक ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। कृषि, व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्रतर्फ १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएकाले उत्पादन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ आकलन गरिएको छ।
