नेपाल-चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा हिमपहिरो र लेदोसहित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको आज १४ औं दिन पुगेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूले तीव्र पारेको खोज, उद्धार तथा राहत कार्य जारी रहेको छ ।
मानवीय क्षति र खोज-उद्धारको स्थिति
बाढीका कारण हालसम्म १,३५८ जनाको शव फेला परेको पुष्टि भएको छ। नदीले बगाएर ल्याएका शवहरू रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन तथा नवलपरासीसम्मका तटवर्ती क्षेत्रबाट संकलन गरिएको छ। अझै पनि ५,३२६ जना भन्दा बढी मानिसहरू बेपत्ता सूचीमा रहेका छन्, जसमा स्थानीय बासिन्दा, जलविद्युत् आयोजनाका श्रमिक, सुरक्षाकर्मी र विदेशी पर्यटकहरू समावेश छन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी २१ हजार भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी हालसम्म १३,५८३ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ।
सुरुङभित्रको उद्धार र अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग
माथिल्लो त्रिशूली ३‘ए’, माथिल्लो त्रिशूली-१, चिलिमे लगायतका जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा थुनिएका श्रमिकहरूको खोजीमा प्राविधिक टोलीहरू निरन्तर खटिएका छन् । नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, युएई र मलेसियाका विशेषज्ञ सुरुङ उद्धार टोलीहरू अत्याधुनिक उपकरण, ड्रोन र लिडार प्रविधिसहित परिचालन गरिएका छन्। केही दिनअघि सुरुङ तथा भवनका अवशेषबाट मानिसहरूलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिएकाले खोजी कार्यलाई अझ सूक्ष्म र तीव्र बनाइएको छ।
शव पहिचान र डीएनए सङ्कलन प्रक्रिया
बाढीले क्षतविक्षत बनाएका र नजिकका क्षेत्रमा पहिचान हुन नसकेका शवहरूको पहिचानका लागि डिएनए परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। नेपाल प्रहरीले बेपत्ताका आफन्तहरूलाई केन्द्रीय प्रहरी अस्पताल वा नजिकैको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भई डीएनए नमुना उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ। हालसम्म सयौँ शवको पहिचान गरी आफन्तलाई बुझाइएको छ भने अन्य शवहरूलाई कानुनी र फरेन्सिक प्रक्रिया पूरा गरी सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ।
राहत, अस्थायी पुनर्वास र पूर्वाधार पुनरुत्थान
विस्थापित नागरिकहरूका लागि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३७ वटा होल्डिङ सेन्टर तथा राहत शिविरहरूमा ३,६०० भन्दा बढी मानिसहरूलाई आश्रय दिइएको छ। पासाङ ल्हामु राजमार्ग लगायत अबरुद्ध मुख्य सडकहरूमा बेली ब्रिज राख्ने र वैकल्पिक मार्ग निर्माण गरी सञ्चार तथा यातायात सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने कार्य भइरहेको छ। सरकारले प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई आपत्कालीन राहत बजेट निकासा गरिसकेको छ भने ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोष’ मा ६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ।
