लामो समयदेखि अड्किएर बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगले पूर्णता पाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यक्षमा ऋण असुली पुनरावेदन न्यायाधिकरणका पूर्वअध्यक्ष महेशकुमार थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग अध्यक्षमा पूर्वमुख्यसचिव लिलादेवी गड्तौलालाई नियुक्त गरेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले पठाएका नाम मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरको हो । शान्ति प्रक्रियाको एउटा महत्त्वपूर्ण तर टुंग्याउन बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा सत्तारुढ दुई दलले भागबन्डा गरेका छन् ।
थापा नेपाली कांग्रेस र गड्तौला नेकपा एमालेको तर्फबाट सिफारिस भएका हुन् । संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग पहिलोपटक २०७१ मा स्थापना गरिएको थियो ।
दुईपटक गठन गरिएका आयोग उजुरी संकलन गर्नमा मात्रै सीमित भएका थिए ।
मिश्र नेतृत्वको सिफारिस समितिले यसअघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्षसहित १० जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेको थियो ।
त्यसैगरी समितिले सत्य निरुपण आयोगको सदस्यहरू अच्युतप्रसाद भण्डारी, टीकाप्रसाद ढकाल, कुमारी कौशल्या ओझा र पदमबहादुर शाही सिफारिस गरिएका छन् । त्यस्तै बेपत्ता छानबिन आयोगको सदस्यहरूमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अग्निप्रसाद थपलिया, गोपालनाथ योगी, सृजना सिवाकोटी, विनिता नेपालीलगायत छन् ।
प्रमुख तीन दलबीच भागबन्डा गर्दा नेपाली कांग्रेसले अध्यक्षसहित ३, नेकपा एमालेले अध्यक्षसहित ४ र नेकपा माओवादी केन्द्रले सदस्यहरू मात्र ३ पाएका छन् ।
समितिले आवेदन दिएका ११० जनामध्येबाट छानेर ३४ जनाको संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरेको थियो । समितिले वैशाख २३ गते संक्षिप्त सूचीमा भएकासँग तीन दिन लगाएर अन्तर्वार्ता लिएको थियो ।
तिनैमध्येका १० जनाको नाम शनिबार नाम टुंगो लगाएको हो । समितिले उक्त नामावलीसहितको प्रतिवेदन वैशाख २८ गते कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई बुझाएको थियो ।
