राहदानी छपाइ ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना अधिकारी र दुई जर्मन ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी वितरण गर्ने तयारी अन्योलमा परेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिलेमतोमा जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिलाइएको आरोप लगाउँदै मुद्दा दायर गरेसँगै विभागको तयारी रोकिएको हो ।
राहदानी विभागले आगामी पाँच वर्षका लागि आवश्यक पर्ने ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद गर्न दुई जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । यसअन्तर्गत म्युहलबाउर आईडी सर्भिसले करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको लागतमा राहदानी व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने तथा भेरिडासले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा राहदानी छपाइ गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो ।
विभागका अनुसार ठेकेदार कम्पनीहरूले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा नयाँ प्रणाली जडान गरिसकेका छन् । एक लाख ५० हजार थान नयाँ राहदानीसमेत नेपाल ल्याएर प्रिन्टिङ भल्टमा राखिएको छ । पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा डेटा स्थानान्तरणको काम लगभग सम्पन्न भइसकेको थियो र असार २२ गतेदेखि नयाँ प्रणालीबाट राहदानी जारी गर्ने तयारी गरिएको थियो ।
विभागका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार तयार भइसकेको थियो। पुरानो प्रणालीको डेटा माइग्रेसन सम्पन्न भइसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको प्रणालीसँग जोड्ने अन्तिम प्राविधिक प्रक्रिया मात्र बाँकी रहेको बताइएको छ ।
असार १ गते महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई अख्तियारको नियन्त्रणमा पठाइनुअघि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयको टोलीले विभाग पुगेर नयाँ प्रणालीको अवलोकन गरेको थियो । विभाग स्रोतका अनुसार त्यस क्रममा डमी राहदानी प्रिन्ट गरेर प्रणाली परीक्षणसमेत गरिएको थियो र टोलीले प्रणालीप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।
तर विभागको नेतृत्व तहका अधिकारीहरू नै मुद्दाको प्रतिवादी बनेपछि नयाँ प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक बाँकी प्रक्रिया रोकिएको छ । ठेकेदार कम्पनीहरूले प्रणाली हस्तान्तरणका लागि प्रतिनिधि नेपाल पठाउने तयारी गरिरहेका बेला अदालतमा उनीहरूलाई पनि विपक्षी बनाइएपछि स्थिति थप जटिल बनेको छ । विभागका अनुसार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपाल आउँदा सुरक्षा प्रत्याभूति माग्दै मन्त्रालयमा औपचारिक जानकारी पठाएका छन् ।
यता विभागसँग हाल करिब ६१ हजार थान पुराना राहदानी मौज्दात छन् । तीमध्ये ५३ हजार ८१० वटा ३२ पृष्ठका र ७ हजार ६७० वटा ६६ पृष्ठका राहदानी छन् । दैनिक करिब तीन हजार राहदानी जारी हुने दरलाई आधार मान्दा मौज्दात राहदानी करिब तीन सातासम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यी राहदानी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले उपलब्ध गराएको स्टक हुन् ।
विभागका अधिकारीहरूका अनुसार मौज्दात राहदानी सकिनै लागेका बेला मात्र नयाँ प्रणालीमा जाने योजना बनाइएको थियो, ताकि पुराना राहदानीमा गरिएको लगानी खेर नजाओस् । तर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि तोकिएको समयमै नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा आउने वा नआउनेबारे अनिश्चितता बढेको छ ।
अख्तियारले राहदानी खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत बोलपत्रका शर्त तथा मापदण्ड परिवर्तन गरी जर्मन कम्पनीलाई फाइदा पुर्याइएको आरोप लगाएको छ । आयोगको अभियोगपत्रमा प्रतिवादीहरूले गैरकानुनी लाभ लिन र विभागलाई हानि पुर्याउने उद्देश्यले खरिद प्रक्रिया प्रभावित पारेको उल्लेख छ ।
यद्यपि महानिर्देशक अर्यालले भने आफूले प्राविधिकहरूको सुझाव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको बयान दिएका छन् । उनका अनुसार यसअघि फ्रान्सेली कम्पनीबाट प्रतिराहदानी १०.१३ अमेरिकी डलर लागतमा खरिद हुँदै आएकोमा नयाँ प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत जर्मन कम्पनीबाट प्रतिराहदानी ८.६२ डलरमै खरिद सम्भव भएको थियो । उनले दुई फरक प्रकृतिका कामलाई अलग प्याकेजमा विभाजन गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित नभई अझ व्यापक भएको दाबी गरेका छन् ।
विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले राहदानी विभागको नयाँ प्रणाली सञ्चालन, ठेक्का कार्यान्वयन र आगामी राहदानी आपूर्तिको विषय अब न्यायिक प्रक्रियाको नतिजासँग जोडिएको देखिएको छ ।
जर्मनीको आपत्ति, कार्यवाहक राजदूतलाई बोलाएर विरोधपत्र हस्तान्तरण
यसैबीच नेपालको राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको विषयमा जर्मन सरकारले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । जर्मन विदेश मन्त्रालयले बिहीबार जर्मनीस्थित नेपालका कार्यवाहक राजदूत सागरप्रसाद फुयाँललाई मन्त्रालयमा बोलाएर औपचारिक रूपमा विरोधपत्र हस्तान्तरण गरेको उच्च सरकारी स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार विरोधपत्रमा जर्मन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी ‘भेरोडोस’ तथा निजी क्षेत्रको ‘म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस’ विरुद्ध नेपालमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइएकोप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको छ । जर्मन पक्षले भ्रष्टाचारको आरोप लगाइए पनि अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोगपत्रमा त्यससम्बन्धी कुनै ठोस प्रमाण उल्लेख नभएको दाबी गरेको छ ।
विरोधपत्रमा जर्मन कम्पनीहरूले कुनै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्नता नरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूका कर्मचारीविरुद्ध अभियोग दायर गरिनुले कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा असर पुगेको जनाइएको छ । साथै, नेपाल सरकारले जर्मन कम्पनीहरूसँग भएको ठेक्का सम्झौता योजनाबद्ध रूपमा रद्द गर्ने प्रयास गरे त्यसबाट जटिल कानुनी तथा आर्थिक परिणाम उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको बताइएको छ ।
जर्मन सरकारले करार रद्द भएमा कम्पनीहरूले व्यावसायिक क्षति र प्रतिष्ठामा पुगेको असरको क्षतिपूर्ति माग्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने संकेत पनि दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
विरोधपत्रमा राहदानी छपाइको नयाँ प्रणाली सञ्चालनका लागि जर्मन कम्पनीका कर्मचारीहरू आगामी साता नेपाल आउने जानकारी दिँदै उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
राहदानी छपाइ तथा व्यवस्थापन प्रणाली खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीसहित ठेक्का प्राप्त गरेका जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्याकेज–१ अन्तर्गत म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले राहदानीको प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट तथा डेटा व्यवस्थापन प्रणालीको ठेक्का पाएको थियो भने प्याकेज–२ अन्तर्गत भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा प्याकेजिङ प्रणालीको जिम्मेवारी पाएको थियो ।
अख्तियारले म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका गेरहार्द माउरेर, पाभ्ली राकिक तथा नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेको छ। त्यस्तै भेरोडोसका फाबियोला बेलरशेइम, फ्लोरियन पाकक्वेलिन तथा नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ ।
उता, राहदानी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशकसहित सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भइसकेको छ। यस प्रकरणले नेपाल–जर्मनीबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध र बहुचर्चित ई–पासपोर्ट परियोजनाको भविष्यबारे थप प्रश्न उठाएको छ ।
