नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा सांसद ईन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित भएसँगै प्रदेशमा नयाँ राजनीतिक समिकरणको चर्चा चुलिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट बहादुरसिंह लामा तामाङ पराजित भएसँगै उनको मुख्यमन्त्री पद धरापमा परेको छ ।
बुधबार हेटौंडामा भएको दल नेता चयनका लागि मतदानमा बानियाँले लामालाई ८ मतको अन्तरले पराजित गरेका थिए । कुल ३७ सांसदमध्ये लामाले १४ मत पाए भने बानियाँले २२ मत ल्याए । एक मत बदर भयो, जुन बानियाँ पक्षकै रहेको दाबी गरिएको छ ।
संसदीय दल नेता गुमाए पनि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नदिने अडानमा रहेका लामाले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दल नेता नभए पनि मुख्यमन्त्री बन्न सकिने जिकिर गरेका छन् । “यो गठबन्धन सरकार हो, दल नेता नभए पनि मुख्यमन्त्री रहन सकिन्छ,” उनले पत्रकारहरूसँग भनेका छन् ।
लामाले आफूलाई मन्त्री र नेताहरूको ‘प्रपञ्च’ मार्फत हराइएको आरोप समेत लगाएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिन सुझाव दिए पनि लामा असन्तुष्ट छन् । उनले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का पाँच मन्त्रीले राजीनामा दिएकोप्रति पनि खिन्नता व्यक्त गरेका छन् ।
दल नयाँ नेता बानियाँले मुख्यमन्त्री लामालाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेका छन् । “लोकतान्त्रिक परम्पराअनुसार पद त्याग गर्नुपर्छ, उहाँले नगरे प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्छौं,” बानियाँले चेतावनी दिएका छन् ।
उनका अनुसार लामाले आफूले गुमाएको दल नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारी लिइ मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ । अन्यथा कांग्रेसले पार्टी निर्देशन, अविश्वास प्रस्ताव वा गठबन्धन सहयोग फिर्ता गर्ने बाटा खोल्न सक्छ ।
प्रदेशसभामा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत छैन । २७ सिटसहित एमाले प्रमुख सत्ता साझेदार हो । कांग्रेसभित्र बानियाँ पक्षमा २२–२३ जना सांसद छन् । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा लामाले एक महिनाभित्र विश्वास मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो अवस्थामा विश्वास मत जुटाउन नसके लामा पदमुक्त हुनेछन् र नयाँ नेतृत्वको बाटो खुल्नेछ ।
तर संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ अनुसार लामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष (साउन ८ गते) पूरा भएकाले अब अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । त्यसका लागि कम्तीमा २८ सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ ।
लामाको नेतृत्वमा आएको बजेटले कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि जन्माएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले ल्याएको ६७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ‘टुक्रे योजना’, फरक प्रदेशमा बजेट विनियोजन, र समानुपातिक सांसदलाई अनावश्यक रकम विनियोजन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
यही असन्तुष्टिको लहरले बानियाँ पक्ष बलियो बनायो । पार्टीभित्र लामाको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको बेला बानियाँले दल नेतृत्वमा पुनरागमन गर्न सफल भए ।
बानियाँ दल नेता बने पनि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो अझै खुल्न बाँकी छ । अब लामा स्वयंले पद छाड्ने वा प्रक्रियाबाट पदमुक्त गरिने भन्ने निर्णय आउँदो केही दिनमा स्पष्ट हुने संकेत देखिएको छ । एमालेको भूमिका निर्णायक हुने छ ।
