अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले करदाताको करबाट राजनीतिक सहयोगीहरूलाई १.८ अर्ब अमेरिकी डलर वितरण गर्ने योजना अन्ततः व्यापक राजनीतिक विरोधपछि फिर्ता लिएको छ।
अमेरिकी न्याय विभागले मंगलबार उक्त विवादास्पद ‘एन्टी-वेपनाइजेसन फन्ड’ औपचारिक रूपमा खारेज गरेको हो। यो निर्णय राष्ट्रपति ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीभित्रैबाट चर्को असन्तोष र दबाब बढेपछि आएको बताइएको छ।
संसदमा रहेका रिपब्लिकन सांसदहरूले प्रशासनले योजना फिर्ता नलिएमा महत्वपूर्ण आप्रवासन विधेयक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका थिए। सो योजनाअन्तर्गत ६ जनवरी २०२१ मा अमेरिकी संसद भवन (क्यापिटल) मा भएको आक्रमणमा संलग्न केही व्यक्तिहरू समेत लाभान्वित हुन सक्ने आशंका सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको थियो।
रिपब्लिकन तथा ट्रम्प निकट नेताहरूले उक्त योजना “आवश्यक नभएको गल्ती” भएको टिप्पणी गरेका छन्। एक पूर्व ट्रम्प सल्लाहकारले भने, “यो पूर्ण रूपमा आत्मघाती कदम थियो, बिल्कुल अनावश्यक।”
उक्त योजना पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनले अनुचित रूपमा लक्षित गरेको दाबी गरिएका व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने उद्देश्यले बनाइएको बताइएको थियो। प्रशासनले योजना सबै नागरिकका लागि खुला रहने दाबी गरे पनि आलोचकहरूले यसलाई राजनीतिक रूपमा पक्षपाती हुने चेतावनी दिएका थिए।
योजनामा ट्रम्प, उनको परिवार तथा व्यवसायमा हाल भइरहेका कर छानबिनहरू रोक्ने प्रावधान पनि समावेश थियो, जसलाई दुवै पार्टीका सांसदहरूले भ्रष्टाचारजन्य भन्दै आलोचना गरेका थिए।
यता, प्रशासनका अधिकारीहरूले ६ जनवरी घटनामा संलग्न प्रदर्शनकारीहरूलाई समेत सम्भावित लाभार्थी सूचीमा राख्न सकिने सम्भावना नकारेका थिएनन्, जसले विवादलाई थप तीव्र बनाएको थियो।
यसैबीच, रिपब्लिकन पार्टीभित्र ट्रम्प प्रशासनको नीतिगत निर्णयप्रति असन्तोष बढ्दै गएको देखिएको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा इरानसँगको युद्ध, बढ्दो इन्धन मूल्य र राष्ट्रपति ट्रम्पको लोकप्रियतामा आएको गिरावटले पनि राजनीतिक दबाब बढाएको विश्लेषण गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यस घटनाले ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा रिपब्लिकन पार्टीभित्रै देखिन थालेको आन्तरिक असन्तोष र नियन्त्रणको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ।
