अमेरिकी अनुसन्धान विभाग एफबिआइका पहिलो प्रमुख बनेका हुभर पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुलाई टेरपुच्छर लगाउँदैन थिए । त्यतिबेलाका राष्ट्रपतिहरु रिचार्ड निक्सन, ह्यारी ट्रम्यान र जोन एफ केनेडीसमेत उनीदेखि डराउँथे । यही कारण हुभर आजीवन एफबीआइको प्रमुख बनेको बताइएको छ ।
नेत्र तामाङ
लोकमान सिहं कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हटाउन नसकेपछि उनलाई अमेरिकाका पहिलो एफबिआई प्रमुख जोन एड्गर हुभरसँग तुलना गर्न खोजिएको छ । कांग्रेस नेता एवं स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले कार्कीलाई हुभरसँग तुलना गरेका हुन् । अमेरिकी अनुसन्धान विभाग एफबिआइका पहिलो प्रमुख बनेका हुभर पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुलाई टेरपुच्छर लगाउँदैन थिए । त्यतिबेलाका राष्ट्रपतिहरु रिचार्ड निक्सन, ह्यारी ट्रम्यान र जोन एफ केनेडीसमेत उनीदेखि डराउँथे । यही कारण हुभर आजीवन एफबीआइको प्रमुख बनेको बताइएको छ ।
को हुन् हुभर ?
सन् १८९५ जनवरी १ मा अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा जन्मेका जोन एडगर हुभरले सन् १९१७ मा अमेरिकाको कानुन विभागमा नियुक्ती पाएका थिए । सन् १९२४मा अनुसन्धान ब्युरोको निर्देशक भएका थिए । सन् १९३५मा उक्त ब्युरो संघीय अनुसन्धान ब्युरो(एफबीआई) मा रुपान्तरित भएको थियो ।
हुभरले एजेन्ट राख्नेदेखि लिएर जासुसहरुको संरचना पनि तयार पारेका थिए । उनले गुन्डाहरुको समुह, नाजीहरु र कम्युनिस्टबिरुद्ध धेरै कार्यक्रम चलाएका थिए । पछि उनले राज्यका आफ्ना बिरोधी र राजनीतिक रुपमा प्रतिपक्षहरुका बारेमा पनि गैरकानुनी रुपमा सुचना लिई फाईल खडा गर्ने गरेका थिए । उनको त्यो हर्कतको जनस्तरबाट बिरोध हुँदा पनि कसैले उनलाई उनको पदबाट हटाउन सकेको थिएन । सन् १९७२ मई २ मा एफबीआईको निर्देशकका रुपमा निधन भएको थियो ।
हुभरले जर्ज वासिङटन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरेका थिए । उनले सबै कानुनी दाउपेच जान्ने भएका हुनाले जनस्तरबाट बिरोध हुँदा पनि अमेरिकी राजनीति उनको अगाडी निरिह रहने गरेका थिए । सबै दलका प्रमुख नेताहरुका बारेमा उनीसँग सुचना रहने गरेको थियो । उनीसँग रहेको सुचना नै उनको हतियार थियो । उक्त हतियारले गर्दा उनी आजीवन एफबीआइको निर्देशकका रुपमा कार्यरत रहेका थिए ।
उनको मृत्यु पछि भएको अनुसन्धानबाट उनले आफ्ना अधिाकारको दुरुपयोग गरेको, राजनैतिक नेता कार्यकर्ताहरुलाई गैरकानुनी रुपमा तर्साएको भेटिएको थियो । उनले आफ्नो शक्ति र संविधानको दुरुपयोग गरेको आरोप मरणोपरान्त लागेको थियो ।
उनी यती धेरै शक्तिशाली रहेका थिए की बहालवाला राष्ट्रपतिहरु पनि उनीसँग डराउँथे । सन् १९७१मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले भनेका थिए, ‘हुभरले बदला लिनसक्ने हुनाले मैले उनलाई हटाउन सकेको छैन ।’ यो अभिव्यक्तिले हुभर कति शक्तिशाली थिए भनेर देखाउँछ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिहरु ह्यारी ट्रम्यान र जोन एफ केनेडी दुवैले आफ्नो राजनीतिले ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ने डरले हुभरलाई अपदस्त गर्न सकेका थिएनन् । ट्रम्यान सन् १९४५ देखि १९५३ सम्म अमेरिकी राष्ट्ररपति रहेका थिए भने केनेडी सन् १९६१ देखि १९६३सम्म अमेरिकी राष्ट्रपतिका रुपमा कार्यभाल सम्हालेका थिए ।
लोकमान, अख्तियार र महाभियोग
देशविदेशमा रहेका नेपालीमाझ चियागफमा सबैभन्दा पहिलो निस्कने विषयवस्तु बनेको थियो लोकमानसिंह कार्की र उनीमाथिको महाभियोग । तर, तिहार, छठ बिदा र सदनको बैठक स्थगितले उनीमाथिरको आरोप विस्तारै सेलाउँदै गएको छ ।
लोकमानको पक्षमा उभिने यतिबेला कोही पनि छैनन् जस्तै देखिन्छ । नरमधारमा देखिएका कांग्रेस र केही पात्रले अख्तियारलाई जोगाउनुपर्ने शैलीमा लोकमानलाई महाभियोग उपयुक्त नभएको विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।
एमाले र माओवादी–केन्द्रको संयुक्त प्रयासमा कात्तिक ३ गते १५७ सांसदले अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानविरुद्ध संसदमा महाभियोग दर्ता गराएका हुन् । सदनमा भने यसले कात्तिक ७ गते मात्र प्रवेश पायो । ९ गते सदनमा छलफल सुरु भयो । तर, केही सांसदले आफ्नो राय राखेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले सदनको बैठक कात्तिक २५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेकी छन् । अहिले तिहार, भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण आदिले लोकमान प्रकरण सेलाएको छ ।
लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाभियोगको समर्थक समेत रहेका एमाले सचेतक भानुभक्त ढकालले अदालतलाई पनि साथ लिएर लैजान बैठक सारिएको बताए ।
ढकालले अनलाइन पोर्टल पहिलोपोस्टसँग कुराकानी गर्दै सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्तिको विषयमा १५ दिनभित्र जवाफ दिन म्याद दिएको समय कात्तिक १ गतेबाट सुरु भएको उल्लेख गर्दै दुवैतर्फ मिलाउन खोजिएको बताए ।
ढकालकाअनुसार दलहरुबीच आउँदो २४ गते संसद डाक्ने सहमति संसद बैठक सुरु हुनु अघि भएको थियो । तर कांग्रेसले आफ्नो कार्यक्रम रहेको उल्लेख गरेपछि सभामुखले २५ गतेका लागि बैठक डाकेकी हुन् ।
कतिपयले भने संसद बैठक लामो समय स्थगित हुँदा कतै महाभियोग लगाइएका व्यक्तिले चलखेल गर्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । संसदको नियमावलीले संसद बैठकको मिति तोक्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ ।
महाभियोग प्रस्ताव कहिले टुंगिएला ?
संसद्मा प्रवेश पाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव छिनोफानो हुन करिब दुई महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएको प्रस्तावमाथि यही कात्तिक ९ गतेदेखि छलफल प्रारम्भ भयो । महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिन दलीय आधारमा अतिरिक्त व्यक्ति विशेषबाट बोल्न चाहने सांसदलाई पनि समय दिइनेछ । सम्भवतः कात्तिक २५ र २६ गतेभित्र उक्त प्रस्तावमाथिको प्रारम्भिक छलफल सकिने छ ।
सदनमा उक्त प्रस्तावमाथि सांसदहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि बैठकमा उठेका विषयवस्तुलाई समेटेर प्रस्तावलाई व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइने छ ।
केही दिनअघि मात्र गठन भएको ११ सदस्यीय उक्त समितिले आफ्नो कार्यविधि बनाएर महाभियोगसम्बन्धी कार्य अघि बढाउने छ । समितिलाई महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न एक महिनाको अवधि प्राप्त हुनेछ ।
त्यसअघि प्रस्तावमा उल्लेख भएका र अभियोग लगाइएका विषयवस्तुमाथि समितिले अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने छ । अनुसन्धान गर्ने क्रममा महाभियोगको सामना गर्दै गरेका व्यक्तिलाई आफ्नो बचाऊ गर्न सफाइको मौका दिइने छ ।
विस्तृत अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा समिति प्रस्तावलाई अघि बढाउने वा नबढाउने निर्णयमा पुग्नेछ । समितिले तयार गरेको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा भरतराज गौतमले बताए । सदनको पूर्ण बैठकमा छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयलाई समेटेर प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।
उक्त प्रस्तावलाई अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय सदनबाटै हुनेछ । महाभियोगलाई अघि बढाउन संसद राजी भए त्यस प्रस्तावलाई मतविभाजनका आधारमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ ।
उक्त प्रस्ताव दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित हुनुपर्ने छ । उच्च तहमा रहने पदाधिकारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पालना गर्नुको साटो पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेमा महाभियोगको सामना गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । नेपालको संविधानले व्यवस्थापिका–संसद्मा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाई सांसदको हस्ताक्षरमा कानुनले तोकेका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालको इतिहासमा महाभियोग संसद्मा दर्ता भएर अघि बढेको सम्भवतः यो पहिलो हो । विश्वमै पनि महाभियोगका घटना विरलै हुने गरेको पाइन्छ । केही समयअघि ब्राजिलका राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफले महाभियोगका कारण राष्ट्रपति पद त्याग गरेका थिए ।
सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई पनि महाभियोगलगायत संसद्मा पत्राचार भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा जानुअघि नै उनको हत्या भएको थियो ।
के के हुन् कार्कीमाथिका अभियोग ?
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीले नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि पनि अन्तरिम संविधान बमोजिमको प्रावधान प्रयोग गरी अनुचित कार्य गरेको भनी केही चिकित्सकलाई कारबाही गर्न संविधान विपरीत त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको महाभियोगसम्बन्धी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
आफ्नो नजिकको नातेदारको सेयर स्वामित्वमा रहेको किष्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्नाको सिट सङ्ख्या थप्न मेडिकल काउन्सिल र सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई दबाब दिई स्वार्थपूर्ण कार्य गरेको कुरा पनि सदनमा दर्ता भएको महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको, संविधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ प्रतिकूल हुने गरी विभिन्न राष्ट्रसेवकलगायतका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार र अनुसन्धानको बहानामा अनावश्यक दुःख दिएको तथा आफ्नो कार्यशैलीसँग असहमत हुने व्यक्ति, संस्थाप्रति प्रतिशोध पूर्ण व्यवहार गरेको, न्यायमा अवरुद्ध गरी आफ्नो नाममा सर्वाेच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचना तामेल गर्नेलाई अवरोध गरेको आरोप पनि कार्कीमाथि छ ।
आफ्नो पद तथा हैसियतको दुरूपयोग गरी राष्ट्र सेवकलगायतलाई विभिन्न आदेश तथा निर्देशन दिई आफू अनुकूल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने दुश्प्रयास गरेको, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको र इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, तमाम कार्यका आधारमा कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, खराव आचरण भएको र आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको दलील हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरूले प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।
कार्कीविरुद्ध सांसदमा पेस गरिएको ९ आरोप
१. संसदले बोलाउँदा अन्तिम समयमा डाक्टरले नबोल्ने भनेको छ भनी पत्र पठाएर अनुपस्थित भएको तर त्यही समयमा एउटा नीजि टेलिभिजन च्यानलमा पत्रकारसंग भलाकुसारी गरेको दृश्य सार्वजानिक गरी सार्वभौम संस्थाको अपहेलना गरेको। संसदको सम्बन्धित समितिमा बोलाउँदा अटेर र अपहेलना गरी सार्वभौम संसदलाई चुनौती दिएको ।
२.न्यायपालिकाबाट जारी म्याद तामेली गर्न जाँदा भिजिलान्ते प्रयोग गरी हुलहुज्जत गर्ने र न्याय प्रशासनमा व्यवधान सिर्जना गर्ने र न्याय संस्थालाई अनुचित विलम्ब गरी अदालतको अपहेलना जस्तो जघन्य कार्य गरेको ।
३. आफ्नो नजिक र नातागोता पर्ने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त र मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ३० नम्बर विपरीत आफैले निर्णय गरेर उजुरी तामेलीमा राखिदिएको ।
४. आफ्नो नाताको व्यक्तिको लगानी रहेको किस्ट मेडिकल कलेजमा क्षमता भन्दा बढी संख्यामा भर्ना कोटा बढाउन नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई दबाब दिई स्वार्थको द्वन्द्वको सिद्दान्त विपरित निर्णय गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको र काठमाडौं विश्वविद्यालयले संचालन गरेको एमबीबीएको प्रवेश परिक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको ।
५. कानुनको ठाडो उल्लघंन गर्दै अख्तियारी बेगर दलका नेता र सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुको गुप्तचरी गर्ने, कल डिटेल बुझ्ने, फोन ट्यापिंग गर्ने जस्ता गतिविधि गरी राज्यविरुद्ध जासुसी कार्यमा संलग्न रही राज्य विरोधी कसुरमा संलग्न भएको ।
६. काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण लगायतका अन्य धेरै निकायहरुमा भएका अनियमितता सम्बन्धी उजुरीहरु अपारदर्शी रुपमा तामेलीमा राखेको ।
७. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भित्रै छुट्टै र गोप्य गुट खडा गरी अन्य आयुक्तहरुलाई निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगराई अपारदर्शी र एकलकाँटे ढंगले कार्य संचालन गरेको ।
८. कसैले गल्ति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरे नगरेको रखबारी गरी ओम्बुड्सम्यानको भूमिका निभाउनु पर्नेमा पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी आफै कार्यकारी शक्ति भए झैँ गरी राज्यको कार्यकारी शक्तिमा अतिक्रमण गरी प्रहरी, प्रशासन र गुप्तचर संस्थालाई आफु अनुकूल चल्न र निर्णय गर्न बाध्य पारी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको ।
९. भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापको गम्भीर अनुसन्धान गरी प्रमाणको आधारमा मुद्दा दायर गर्ने संबैधानिक अधिकार हुँदा हुँदै सो नगरेर उल्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर अनुसन्धान गर्दैछौ भनेर प्रचार गरी व्यक्तिलाई वदनाम गर्ने गरेको ।
प्रस्तावक माओवादी, समर्थक एमाले
माओवादी सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक रहेको महाभियोगमा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक छन् । प्रस्तावमा एमालेबाट झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् भने केपी ओलीको हस्ताक्षर भने एकाएक हटाइएर दर्ता गरिएको छ ।
अब संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार अब लोकमानले महाभियोगको कारवाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैनन् । २०७० वैशाख २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छिरेका उनी स्वतः निलम्बित भएका छन् । अहिले अख्तियारमा निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दीप बस्न्यातले पाएका छन् ।
लोकमानमाथि लागेको महाभियोग व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेमा संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ अनुसार उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् । यद्यपि उनले सफाइको मौका भने पाउने छन् ।
महाभियोग प्रस्ताव पारित भएमा लोकमान भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनका लागिसमेत भविश्यमा अयोग्य ठहरिनेछन् । संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९ मा महाभियोग लागेर पदमुक्त भएको व्यक्तिले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनका लागिसमेत अयोग्य ठहरिने प्रावधान छ ।
माओवादी सबै विपक्षमा, एमाले दोधारमा !
संसदमा एमालेको तर्फबाट १८२ सांसद छन् भने माओवादी केन्द्रको तर्फबाट ८१ जना संसद रहेको छ । तर, महाभियोगमा १५७ सांसदले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन् । महाभियोगका लागि भनेर गरिएको हस्ताक्षरमा सुरुमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पनि हस्ताक्षर समेटिएको थियो । तर, सदनमा पेस गरिएको प्रस्तावमा अध्यक्ष ओलीको हस्ताक्षर हटाइएको छ ।
महाभियोग सिफारिस समितिमा को को ?
व्यवस्थापिका–संसद् मातहत महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को कात्तिक ३ गतेको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले महाभियोग सिफारिश समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा बैठकबाट सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको थियो ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ र ४ एवम संसद् नियमावली २०७३ को नियम १६९ बमोजिम समिति गठन गरिएको हो । समितिमा नेपाली कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, फर्मुल्ला मन्सुर, दीपकप्रसाद कुइँकेल, कुमारी लक्ष्मी राई, नेकपा (एमाले)का केशव बडाल, रेवतीरमण भण्डारी, पार्वत गुरुङ, सुशीला नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रामनारायण बिडारी, अमनलाल मोदी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका दिलनाथ गिरि रहेका छन् ।
कांग्रेसको निर्णय अझै आएन
प्रतिपक्षी दल एमालेले हचुवामा महाभियोग लगाएको भन्दै कांग्रेसले आफ्नो आधिकारिक धारणा अझै सार्वजनिक गरेको छैन । कांग्रेसले एमालेको लहैलहैमा महाभियोगलाई समर्थन नगर्ने बरु सुझबुझपूर्णतरिकाले यसबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ । उसले लोकमानको स्पष्टीकरणपछि मात्र निर्णय गर्ने जनाएको छ । कांग्रेसमा धनराज गुरुङ, गगन थापा, बद्री पाण्डेलगायतका नेतामात्र महाभियोगको पक्षमा भएको बताइएको छ ।
दोस्रो कट्वाल प्रकरण !
कतिपयले लोकमान प्रकरणलाई दोस्रो कटवाल प्रकरणसँग दाँजेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राजीनामा गराउन बाध्य पार्ने हतियारका रुपमा लोकमानलाई महाभियोग लगाएको हुनसक्ने अनुमान राजनीतिक वृतमा गरिएको थियो । एमालेले प्रयोग गरिएको उक्त हतियारमा कांग्रेसले साथ नदिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको पद जोगिएको कतिपयको आँकलन छ ।
यसअघि कट्वाल प्रकरणमा दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । लोकमान प्रकरण पनि तनावपूर्ण रहेको र आफु पदमा बसिरहन कठिन भएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री दाहालले दिएका थिए । कांग्रेसको साथ पाएपछि लोकमान प्रकरण धकेलिदै धकेलिदै पछि सरेको छ र प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेसँग पनि दुरी घटाउन सफल भएको छ । यही सिलसिलामा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अक्ष्यक्ष ओली बालुवाटार प्रवेश गरे ।
ठुलो माछा, कार्की र तामेली
अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्ने अख्तियार प्रमुखमा कहलिएका व्यक्ति हुन् । उनले ठुलो माछा समाउने भनेर ठुला भ्रष्टचारीलाई पनि समाउने धम्की दिइसकेका थिए । तर, पछिल्लोपटक संसदमा स्पष्टीकरण दिन नजाने, म्याद तामेलीमा बाधा पु¥याउने जस्ता कामले उनीमाथि दलका नेताहरु रुष्ट भए र त्यही आधार बन्यो महाभियोगको । पछिल्लोसमय एमाले नेताहरुमाथि अख्तियारको कारबाही र माओवादीको लडाकु शिविरमा भएको घोटलाको फाइल पल्टाउने लोकमानको घोषणापछि एमाले र माओवादीको मेल भयो । सम्बन्धविच्छेद भइसकेको दुई दल माओवादी सत्तामा र एमाले प्रतिपक्षमा भएपनि यही विषयले दुइलाई एक बनायो । एमाले अक्ष्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री दाहाल दुबैमा अथाह पीडा थियो नै । यही पीडाको अभिव्यक्ति बन्यो लोकमानमाथि महाभियोग । सर्वोच्चको म्याद तामेलीमा लोकमानको अवरोधले उनीहरुलाई अझ सजिलो बनाईदियो ।
