सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन खारेज गरेको छ । लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय उल्ट्याउन नमिल्ने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा, वैशाख ७ गते लामिछानेका तर्फबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै, थुनामुक्त गर्नुपर्ने आधार नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीसँग सम्बन्धित ठगी मुद्दामा उच्च अदालतको आदेशपछि लामिछाने हाल रुपन्देही कारागारमा रहेका छन् । यसअघि माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनरावेदन गर्दै उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै बुटवल इजलासले लामिछानेलाई सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको यस आदेशुँगै लामिछानेलाई जेलमुक्तिको बाटो तत्कालका लागि बन्द भएको छ ।
