कैद मिनाहसम्बन्धी विवाद चुलिँदै जाँदा सर्वोच्च अदालतले एकपटक फेरि सरकारको निर्णय उल्टाउँदै कैदी धर्मनाथ राईलाई बाँकी कैद र जरिवाना तिराउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार चूडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले दिएको फैसलामा राईको कैद माफी गैरकानुनी ठहर गर्दै जिल्ला अदालतको ८ वर्ष कैद र २ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सदर गरेको हो ।
राईमाथि संखुवासभामा आफ्नै पूर्वश्रीमतीलाई कुटपिट गरी हात काटेर फालिदिएको आरोपमा जिल्ला अदालतले ८ वर्ष कैद र जरिवाना तोकेको थियो । उच्च अदालत विराटनगरको धनकुटा इजलासले सजाय केही घटाए पनि दोषी भने ठहर गरेको थियो ।
तर, सो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहँदै सरकारले २०७६ फागुन ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतले भने यो कार्य संविधान र फौजदारी संहिताविपरीत भएको ठहर गर्दै राईको कैद मिनाहा उल्टाएको हो ।
सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(५) को हवाला दिँदै अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा माफी मिनाह दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “मुद्दा विचाराधीन रहँदा सजाय माफी दिन नसकिने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट छ । यसबारे गृह मन्त्रालयको असंवैधानिक सक्रियताले प्रश्न उठाएको छ ।”
सर्वोच्चले फैसलामा तत्कालीन गृह नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै गृह मन्त्रालयका सचिवमार्फत संलग्न अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
फैसलामा उल्लेख छ, “विचाराधीन मुद्दामा प्रतिवादीको बाँकी कैद माफी दिनु गम्भीर लापरवाही हो । यस्तो निर्णय पुनः नहोस् भनी गृह मन्त्रालयलाई औपचारिक निर्देशन पठाइन्छ ।”
उक्त निर्णय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । त्यसबेलाका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने रहेका थिए ।
यसअघि पनि कांग्रेस निकट तरुण दलका नेता योगराज ढकाल ‘रिगल’ लाई सरकारले दिएको माफी सर्वोच्चले उल्टाउँदै उनलाई पुनः कारागार पठाएको थियो ।
त्यस मुद्दामा पनि अदालतले पीडितको हक र कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन भएको भन्दै सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो ।
