अमेरिकाका प्रमुख सहयोगी राष्ट्रहरु फ्रान्स, बेलायत र क्यानडाले सशर्त रूपमा फिलिस्तीनी राज्यको मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् । तर इजरायलको बलियो समर्थकका रूपमा उभिएको अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनको गाजा योजना भने अझै अस्पष्ट देखिएको छ।
टोकियोमा २०२३ नोभेम्बरमा भएको जी७ बैठकमा तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले गाजाको युद्धपछि लागू हुने तथाकथित “टोक्यो प्रिन्सिपल्स” सार्वजनिक गरेका थिए । यसमा पाँच मुख्य सर्तहरू थिए, प्यालेस्टिनीहरूको बलपूर्वक विस्थापन नहोस्, गाजा पुनः इजरायली अधिनमा नपरोस्, गाजालाई नाकाबन्दी वा घेराबन्दी नगरियोस्, भावी शासन फिलिस्तीनी नेतृत्वमा होस् र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनप्राप्त प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको सहभागिता होस्, हमासको कुनै भूमिका नरहोस् ।
बीबीसीका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले ती सिद्धान्तलाई तुरुन्तै अस्वीकार गर्दै आफ्नै रणनीति अघि सारेको दाबी गर्यो । यद्यपि, हालसम्म ट्रम्प प्रशासनको तर्फबाट दीर्घकालीन र व्यवहारिक योजना भने देखिएको छैन ।
यस वर्षको फेब्रुअरीमा ट्रम्पले गाजालाई “मध्यपूर्वको रिभिएरा” बनाउने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा फिलिस्तीनीहरूको जबर्जस्ती विस्थापनको प्रस्ताव थियो, जसलाई पछि “स्वेच्छिक” प्रवासन भनिएको थियो । यो योजना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको भन्दै व्यापक आलोचना भयो । त्यतिबेलादेखि ट्रम्प प्रशासनले योजना चुपचाप रुपमा थाँती राखेको छ । हाल आएर ट्रम्पले उक्त अवधारणालाई “धेरैले स्वागत गरे, तर केहीले पत्याएन” भनेर टारेका छन् ।
यसैबीच, फ्रान्स, बेलायत र क्यानडाले फिलिस्तीनी राज्यको मान्यता दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । साउदी अरब र फ्रान्सको सहकार्यमा भएको न्यूयोर्क सम्मेलनमा युरोपेली देशहरूले दुई-राष्ट्र समाधानको वकालत गर्दै फिलिस्तीनी प्राधिकरणको समर्थनमा रणनीति अघि बढाएका छन् ।
क्यानडाले बुधबार आफ्नो समर्थन घोषणा गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले उक्त सम्मेलनलाई “प्रचारबाजीको स्टन्ट” भन्दै बहिष्कार गर्यो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता टेमी ब्रुसले भनिन्, “संयुक्त राज्य अमेरिका यो अपमानजनक कार्यक्रममा सहभागी हुने छैन, तर यथार्थमै शान्तिको लागि प्रयास जारी राख्नेछ ।” तर ट्रम्प प्रशासनको स्पष्ट रणनीति नदेखिएको अवस्थामा, मध्यपूर्वबारे अमेरिका र उस्का परम्परागत साझेदारबीच दरार बढ्दो देखिएको छ ।
गाजामा खाद्यान्न अभाव, कुपोषण र रोगले भयावह रूप लिँदै गएको पुष्टि भएको छ । यता इजरायलले हमास र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई दोष दिएको छ, तर सहयोग प्रवेशमा ढिलाइ भएको स्वीकारेको छ ।
युरोपेली नेताहरूले भने मानवीय संकटलाई नै नीतिगत मोडको बिन्दु बनाएका छन् । बेलायती विदेशमन्त्री डेविड लाम्मीले भने, “हामीले सहयोग लिन आउने बालबालिकालाई गोली लागेर मर्ने दृश्य देख्यौं, यो विश्वसमुदायका लागि गहिरो अपमान हो ।”
ब्लिन्केनले युद्धको सुरुआतदेखि नै गाजाको शासनबारे क्षेत्रीय सहकार्यको प्रयास गरेका थिए, जसमा अरब मुलुकहरूको सुरक्षाकर्मी परिचालनसम्मको प्रस्ताव रहेको थियो । उनी इजरायललाई थप सहयोग दिन हतोत्साहित गर्न कम्तीमा तीनपटक अमेरिकी हतियार आपूर्तिमा प्रतिबन्धको चेतावनी दिइसकेका थिए । तर ट्रम्प प्रशासनले जनवरीदेखि इजरायललाई हतियार आपूर्ति बढाएको छ र गाजाको दीर्घकालीन योजना वा पुनर्निर्माणको लागि कुनै दबाब दिएको छैन ।
यसैबीच, युरोपेली राष्ट्रहरू साउदी अरबलगायत खाडी मुलुकहरूसँग सहकार्य गर्दै शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयासमा छन् । जसमा ट्रम्प प्रशासनको सहभागिता छैन ।
गाजाको दीर्घकालीन भविष्य अझै अनिश्चित छ । ट्रम्प प्रशासनको अस्पष्ट रणनीतिले अमेरिकी नेतृत्वको खालि ठाउँ देखिएको छ । त्यही ठाउँ अहिले युरोपेली राष्ट्रहरूले भरिने प्रयास गरिरहेका छन्– दुई-राष्ट्र समाधान र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनसहितको नयाँ मार्गचित्रका साथ । तर शान्तिको बाटो अझै काँडाघारी देखिन्छ । जबसम्म अमेरिकाले स्पष्ट, न्यायसम्मत र व्यवहारिक नीति तय गर्दैन तबसम्म समस्याको समाधान देखिंदैन ।
