अध्यागमन विभागका नयाँ महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले भिजिट भिसामा जाने नेपाली नागरिकका लागि लागू गरिएका विगतका निर्देशन र मापदण्ड खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । आइतबार विभागमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक तिवारीले भिजिट भिसा प्रक्रियालाई सहज, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित आफ्नो सुधार योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
२०८० माघ १० गते अध्यागमन विभागले जारी गरेको ‘भिजिट भिसा ट्राभल एड्भाइजरी’ अन्तर्गतको ६ बुँदे मापदण्डले नागरिकलाई झन्झट र अनावश्यक रोकावट मात्रै सिर्जना गरेको भन्दै तिनलाई खारेज गर्नुपर्ने तिवारीको धारणा छ । उक्त मापदण्डमा राहदानी, प्रवेशाज्ञा, टिकट, होटल बुकिङ वा आफन्त प्रमाण, भ्रमण खर्च र स्वघोषणा जस्ता विषयहरू समावेश थिए । तर तिवारीका अनुसार यी मापदण्डले समस्याको समाधानभन्दा झन् जटिलता थपेका छन् ।
भिजिट भिसा लिएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेका नागरिकलाई अध्यागमनमा रोक्ने अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै तिवारीले अबदेखि फर्जी वा शंकास्पद कागजात भेटिए मात्र सिधै प्रहरीलाई जिम्मा लगाई अनुसन्धान अघि बढाउने प्रस्ताव राखेका छन् । उनका अनुसार, अफलोड गरेर फर्काइएका व्यक्तिहरू फेरि उही प्रक्रियाबाट विदेश जान खोज्ने हुँदा समस्याको समाधान हुँदैन ।
“सम्भव भएसम्म रोक्ने होइन, बिमा र भविष्यमा पर्ने दायित्व व्यहोर्ने सुनिश्चित रकम कोषमा योगदान गर्न लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” तिवारीले भने । साथै प्रस्थानपूर्व सूचना प्रणालीलाई अनिवार्य बनाउने, उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि विस्तृत कार्ययोजना ल्याउने योजना रहेको बताए ।
विमानस्थलमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतको संयुक्त टोली राखेर ट्राभल एजेन्सी, एयरलाइन्सलगायतका गतिविधिमाथि निगरानी गर्नुपर्ने तिवारीको प्रस्ताव छ । यसअघि अध्यागमनमा प्रहरी समावेश गर्ने विषय विवादास्पद बन्दै आएको थियो ।
तिवारीले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी प्रणाली सुधारको खाँचो औंल्याउँदै राहदानी वितरणको समयदेखि नै श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग जोड्ने, विदेश गएर काम खोज्नेलाई पनि सूचित प्रणालीमा आबद्ध गराउने, जोखिमपूर्ण मुलुकमा कूटनीतिक सक्रियता बढाउने र सबै सरोकारवाला निकायलाई उत्तरदायी बनाउने आवश्यकता रहेको बताए ।
प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै तथ्यांक र सिफारिसका आधारमा नियमन गर्नुपर्ने, जैविक सूचना प्रणालीमा एआई प्रविधि प्रयोग गर्ने, विदेशी नागरिकको नेपाल बसाइको ट्र्याकिङ प्रणाली विस्तार गर्ने, कर्मचारीलाई दक्ष बनाउने र मापदण्डका आधारमा मात्रै सरुवा पदस्थापन गर्नुपर्ने तिवारीको भनाइ छ ।
