सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसको पूर्ण विवरण औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरेको अवस्थामा प्रतिवेदनमा समेटिएका प्रस्तावहरू राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहसको विषय बनेका छन्। कार्यदलले प्राप्त हजारौं सुझावलाई समेट्दै शासकीय स्वरूपदेखि संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग र प्रदेश संरचनासम्म व्यापक संशोधनका विषय अघि सारेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले ४४ हजार ६१३ सुझावको अध्ययनपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। कार्यदलका अनुसार सुझावहरू प्रत्यक्ष संवाद, टेलिफोन, अनलाइन तथा विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफलबाट संकलन गरिएको थियो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रणालीको प्रस्ताव
प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी चर्चा बटुलेको विषय संघीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था हो। कार्यदलले वर्तमान संसदीय प्रणालीले अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसहितको शासकीय प्रणालीमाथि बहस गर्नुपर्ने सुझाव समेटेको छ।
प्रस्तावअनुसार राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत कार्यकारी प्रमुख बनाइनेछ भने संघीय संसद् कायम रहे पनि सरकार गठनमा संसद्को प्रत्यक्ष भूमिका रहने छैन। यो अवधारणा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको एजेन्डासँग मेल खाने विषय हो।
संसद् र प्रदेश संरचनामा परिवर्तन
कार्यदलले संघीय र प्रदेश दुवै तहमा सांसदहरूको संख्या घटाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ। संघीय संसद् र प्रदेशसभामा १६५–१६५ सदस्य रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम राख्ने, राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने तथा प्रदेशसभाको स्वरूप परिवर्तन गरी स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने प्रदेश परिषद्को अवधारणा अघि सारिएको छ।
प्रदेशलाई अझ प्रभावकारी बनाउन साझा अधिकार सूची (साझा अनुसूची) पुनरावलोकन गर्ने तथा मुख्यमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
संवेदनशील विषयमा यथास्थिति
कार्यदलले संविधानको प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्षता, प्रदेशको संख्या र सीमालगायत संवेदनशील विषयमा कुनै ठोस संशोधन प्रस्ताव नगरी हालको व्यवस्थालाई नै कायम राख्ने धारणा प्रस्तुत गरेको छ।
यद्यपि, विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्राप्त सुझावका रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको प्रस्ताव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाको संघीयता खारेजीको मागलाई पनि बहसपत्रमा समावेश गरिएको छ। कार्यदलका अनुसार ती विषयमा आएका सुझावहरूको संख्या भने अत्यन्त न्यून रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
संवैधानिक आयोग र न्यायपालिकामा सुधार
कार्यदलले संविधानमा रहेका सातवटा संवैधानिक आयोगलाई एकीकृत गरी एउटै समावेशी आयोग बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आयोगको संरचना पुनर्गठन गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्को संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने, परिषद् रहने हो भने संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउनुपर्ने वा परिषद्कै संरचनामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
न्यायपरिषद्को संरचनामा प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसबाट हुने सदस्य नियुक्तिको व्यवस्था हटाउनुपर्ने तथा उच्च अदालतलाई थप अधिकार दिई धेरै मुद्दाको अन्तिम टुंगो प्रदेश तहबाटै लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ। यसबाट सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक र राष्ट्रिय महत्त्वका मुद्दामा केन्द्रित हुन सहज हुने निष्कर्ष कार्यदलले निकालेको छ।
जिल्ला समन्वय समिति हटाउने र स्थानीय तहमा सुधार
प्रतिवेदनले हालको जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को संरचना हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। कार्यदलका अनुसार जिससको प्रभावकारी भूमिका नरहेको र यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेकाले संरचना पुनर्विचार गर्न आवश्यक देखिएको हो।
स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने, विशेष तथा संरक्षित क्षेत्रको स्पष्ट संवैधानिक परिभाषा गर्ने तथा स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्।
कांग्रेस सहभागी भएन
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलका प्रतिनिधि कार्यदलमा सहभागी भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिनिधि पठाएन। कांग्रेसले कार्यदलको क्षेत्राधिकार र भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै समानान्तर रूपमा उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा छुट्टै विज्ञ समिति गठन गरी संविधान संशोधनसम्बन्धी अध्ययन अघि बढाइरहेको छ।
कार्यदलमा रास्वपाका मोहनलाल आचार्य, एमालेका भीष्मराज अधिकारी, नेकपाका देवप्रसाद गुरुङ, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाका सुरेन्द्र झा, श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राई तथा जनमोर्चाका मनोज भट्ट सदस्य थिए। यद्यपि, अन्तिम चरणमा केही दलले असहमति जनाउँदै कार्यदलबाट अलग भएका थिए।
सरकारले चैत महिनामा शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्न बहसपत्र तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यदलको प्रतिवेदन अब संविधान संशोधनसम्बन्धी राजनीतिक सहमति निर्माणका लागि आधार दस्तावेजका रूपमा प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।
