संघीय निजामती सेवा विधेयकमा भएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी गम्भीर त्रुटिबारे संसदीय विशेष छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई मुख्य कसुरदार ठहर गरेको छ ।
छानबिन समितिका सभापति जीवन परियारले मंगलबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ मा कानुनी तादम्यता नदेखिएको गम्भीर त्रुटि रहेको बताइएको छ । सो त्रुटिको जिम्मेवारी स्पष्ट नलिइएको र विधायन प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
छानबिन समितिले सभापति खतिवडाले विधेयकमा गरिएको परिमार्जन समितिका अन्य सदस्यहरूलाई नदेखाई प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर सभामा पेश गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन ।”
त्यस्तै, छानबिन समितिले खतिवडामाथि राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । समितिका सदस्यहरूका अनुसार यो संकेत खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने सन्देश हो ।
छानबिन समितिले मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई पनि दोषी देखाएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “त्रुटिका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए तापनि, सार्वजनिक रूपमा विधेयकको कुलिङ पिरियड प्रावधानको विरोधमा देखिनु शोभनीय देखिएन ।”
सोधपुछमा अर्यालले विधेयक पास हुन नदिन शीर्ष नेताहरू केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालसँग भेटी ‘कुलिङ अफ पिरियड राख्नु हुँदैन’ भन्ने माग राखेको स्वीकारेका छन् । उनले आफू ‘अझै पनि त्यही मागमा अडिग रहेको’ बताएका छन् ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनले विधेयकमाथि गरिएको छलफल प्रक्रिया पनि त्रुटिपूर्ण भएको जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार समितिमा दफावार छलफल मिहिन रूपमा गरिएको थिएन र अन्तिम मस्यौदामा गरिएको परिमार्जन सभामा पेश गर्नु अगाडि समितिका सबै सदस्यहरूले हेर्न नपाएको अवस्थामा विधेयक पेस गरिएको हो ।
विधेयकको उपदफा ४ मा कुलिङ पिरियड लागू गरिने भनिएको छ भने, उपदफा ५ मा त्यसको अपवाद उल्लेख गरिएको छ । यिनका भाषा र आशयबीच मेल नखाएको समितिको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनमा राजनीतिक जिम्मेवारी खतिवडाले लिनुपर्ने र कर्मचारी पदीय तथा कानुनी जिम्मेवारी अर्यालले बहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ५५ अनुसार मुख्यसचिव अर्याललाई चेतावनी वा अनुशासनात्मक कारबाही हुन सक्ने देखिन्छ ।
छानबिन समितिका सदस्यहरूका अनुसार यदि खतिवडा र अर्यालमाथि कारबाही भएमा मात्र अन्य सचिव तथा सहसचिवहरूलाई पनि कारबाहीको बाटो खुल्नेछ ।
छानबिन समितिले विधायन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन ११ बुँदे सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । ती सुझावहरूमा मूल विधेयक र मस्यौदाबीच एकरूपता कायम गर्ने, समितिको अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्नुअघि अनिवार्य छलफल गर्ने, सबै सदस्यहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्ने, तथा विधायिक प्रक्रिया सुधारका लागि सांसदहरूका लागि नियमित क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने जस्ता उपायहरू समावेश छन् ।
