संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भएको छ । मंगलबारको बैठकले विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको घोषणा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । उक्त प्रस्तावलाई सभाध्यक्षले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सबै सांसदले समर्थन गरेका थिए ।
विधेयकमा रहेका केही विवादास्पद व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभाले परिमार्जन गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाले गरेको प्रावधान सच्याउँदै राष्ट्रिय सभाले सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिवलाई दुई वर्षे कुलिङ अफ पिरियड तोकेको छ । यस अवधिमा उनीहरू कुनै संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन सक्ने छैनन्। साथै, राजदूतमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था पनि स्पष्ट गरिएको छ।
त्यसैगरी राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) मा १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था कायम गरिएको छ।
नायब सुब्बा (सहायक पाँचौँ) मा पनि १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतियोगिता र ८० प्रतिशत बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रावधान पारित गरिएको छ।
प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषसँगै नागरिक लगानी कोषमा आबद्ध गर्ने प्रावधानलाई उल्ट्याउँदै राष्ट्रिय सभाले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग आबद्ध हुने व्यवस्था गरेको छ।
मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीसँग र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउने मंगलबार अन्तिम दिन थियो । यससँगै लामो समयदेखि अल्झिएको विधेयक अगाडि बढेको छ ।
