प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार तीन जना मन्त्रीलाई नियुक्त गरेका छन्। जेन–जी आन्दोलनको मागअनुसार बनेको अन्तरिम सरकारको यो पहिलो मन्त्रिपरिषद् विस्तार हो ।
अर्थमन्त्रीमा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र गृह तथा कानुनमन्त्रीमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरिएको हो।
तीनै जना मन्त्रीले सोमबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासको खण्डहरअगाडि पाल टाँगेर शपथग्रहण गरे। शपथग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाललगायत उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले देशमा सुशासन कायम गर्ने र परिवर्तनका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले पदभार ग्रहणपछि खनालले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै रहेर काम गर्ने बताएका छन्। उनले निर्वाचन तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक खर्च बजेटभित्रैबाट व्यवस्थापन गर्ने बताए। उनले सिंहदरबारमा देखिएको ‘विध्वंश’ ठूलो परिवर्तनका लागि भएको भन्दै युवाहरूको परिवर्तनको चाहना र अनुभवी हातहरू मिलेर काम गर्ने बताए। खनालले भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलतामा काम गर्ने र कर्मचारीहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दै भने, “माया गर्नसम्म माया गरिन्छ, गल्ती गरिसकेपछि माया हुँदैन।” उनले निर्वाचन नसकिँदासम्म सरकारी सवारीसाधन खरिद नगर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने पनि बताए।
त्यसैगरी ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा ध्वस्त भएका सिंहदरबार र संसद् भवनलगायतका संरचना जनता आफैँले पुनर्निर्माण गर्ने बताए। यसका लागि ‘हाम्रो सार्वजनिक संरचना हामी आफैँ बनाउँछौँ’ अभियान चलाउने र विशेष कोष खडा गर्ने उनको योजना छ । उनले कर्मचारी सरुवामा ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस इन राइट टाइम’ को सिद्धान्त अपनाउने बताए। घिसिङले आफ्नो तलबभत्ता सहिदहरूको सहयोग कोषमा राख्ने घोषणा गर्दै कुनै सरकारी सुविधा नलिने बताए। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई आफ्नो ‘जीवन–मरण’ को विषय भएको उल्लेख गरे।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पदभार ग्रहण गर्नासाथ केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेका छन् । उनले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको परिवारलाई काजकिरियाबापत १ लाख रुपैयाँ दिने र राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने निर्णय गरेका छन् । उनले पनि ‘सही मान्छे सही ठाउँमा’ राख्ने आफ्नो नीति रहेको र यसमा कुनै सम्झौता नगर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्य मन्त्रीहरूको छनोटमा पनि जेन–जी युवाहरूसँग परामर्श गरिरहेकी छन्। उनले प्रधानमन्त्री बनेको तेस्रो दिनमा यी मन्त्रीहरू नियुक्त गरेकी हुन्। यो सरकारले ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतले आफू बिरामीकै सेवामा लाग्ने बताएका छन् । सोमबार एक वक्तव्य जारी गर्दै डा. रुइतले आफूलाई हरेक राजनीतिक उथलपुथलपछि कुनै न कुनै पदमा बसेर नेतृत्व गरिदिनका लागि अनुरोध आउने गरे पनि आफू नेपाली र संसारभरका बिरामीको सेवामा लाग्ने बताएका हुन् ।
‘लामो चिकित्सकीय यात्राका क्रममा मलाई सबै तह र तप्काका नेपालीले साथ दिनुभयो । मलाई भोलिका दिनमा पनि त्यो साथ, सद्भाव र माया प्राप्त हुन्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन,’ उनले भनेका छन् ।
सबैले इमान्दार भएर लागेमा देशको अवस्था देशको अवस्था परिवर्तन गर्न समय नलाग्ने डा. रुइतको भनाइ छ । ‘हामी सबै आफ्नो पेशा, कर्म र व्यवसायमा इमान्दारीपूर्वक लागेमा यो देशको अवस्था परिवर्तन गर्न धेरै समय लाग्दैन । म आफ्नो पेशा र कर्मबाट नेपाल र नेपालीको हितका लागि सदैव योगदान दिइरहनेछु,’ उनको भनाइ छ ।
