त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि), कीर्तिपुर परिसरभित्र २०१३ सालदेखि विभिन्न समयमा अधिग्रहण गरिएको जग्गा विभिन्न संघसंस्था तथा सरकारी निकायहरूले कब्जा गरेको पाइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कुल ५०५० रोपनी ३ आना १ पैसा १ दाम क्षेत्रफल जग्गामध्ये करिब ८४३ रोपनी १० आना ६ पैसा १ दाम जग्गा सरकारी निकाय र विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले उपयोग गर्दै आएका छन्।
महेन्द्रकुमार थापाको संयोजकत्वमा बनेको चार सदस्यीय छानबिन समितिले गत वर्ष माघ १४ गते तयार पारी बुझाएको प्रतिवेदन नयाँ अन्तरिम सरकार बनेपछि सार्वजनिक भएको हो। यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थिएन ।
प्रतिवेदनअनुसार धेरै जग्गाहरू सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले त्रिविमा अनुरोध गरेपछि कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय स्वीकृति गराई उपभोग गरेको देखिन्छ। यद्यपि, ‘केही जग्गा जमिन संघ संस्थाहरूले विना स्वीकृति कब्जा गरी उपभोग गरेको पनि देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्रिविले नेपाल सरकारको अनुरोधमा गणतन्त्र स्तम्भ निर्माणका लागि ६० रोपनी (पछि फिर्ता भएको), बीपी प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीलाई १६० रोपनी, कृषि बागबानी केन्द्रलाई २८१ रोपनी, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई २५ रोपनी, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई ८२+२५ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराएको थियो।
त्यस्तै, महानगरीय प्रहरी वृत्त (कीर्तिपुर) लाई ५ रोपनी, महानगरीय प्रहरी वृत्त (कालिमाटी) लाई ४ रोपनी, नेपाल प्राध्यापक संघलाई ६ रोपनी १२ आना, ग्लोबल आईएमई बैंक, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको रक्तसञ्चार केन्द्र, नेपाल क्रिकेट संघ (७६ रोपनी ४ आना ३ दाम), नेपाल बैंक लि. भवन आदिलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराइएको छ।
प्रतिवेदनले त्रिविको कुनै निर्णय तथा स्वीकृतिबिना पनि जग्गा कब्जा भएको औंल्याएको छ:
– राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल: त्रिविको नाप नक्सा एवं लालपूर्जा भएको करिब १५ रोपनी जग्गा २०४७/०४८ सालदेखि अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्दै आएको।
– लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालय: कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा रहेको १०८ रोपनी १४ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा अनधिकृत रूपमा जबरजस्ती कब्जा गरी उपयोग गरिरहेको।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको मिलेमतोमा समेत त्रिविको जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग भइरहेको उल्लेख छ:
बसपार्क र फोहर संकलन स्थल: त्रिवि परिसरभित्रको करिब १ सय रोपनी जग्गामा नगरपालिकाको मिलेमतोमा बसपार्क र फोहर संकलन स्थल बनाई ओगटेको, जसको शुल्क वा भाडा त्रिविलाई नतिरेको।
सार्वजनिक शौचालय र संरचना: नयाँबजार गेट नजिक त्रिविको स्वामित्वको करिब एक रोपनी जग्गामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको। साथै, नगरपालिकाद्वारा पर्यटन सूचना केन्द्र, सटरहरू निर्माण र डम्पिङ्ग स्थल बनाएको लगायतका कार्यमा जग्गा प्रयोग गरेको।
गिट्टी बालुवा डिपो: एग्रो एण्ड बायोलोजी राष्ट्रिय प्रयोगशाला भवन निर्माण परिसरको करिब १० रोपनी जग्गा स्थानीय ठेकेदारले कब्जा गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको डिपो सञ्चालन गरेको, जसमा त्रिवि र सरकारले बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले त्रिविको जग्गा संरक्षण गर्न नसक्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री र पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहेको समेत औंल्याएको छ। अहिले सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।
