मंसिरको अन्तिम साता तोकिएको एघारौं महाधिवेशन नेकपा (एमाले) ले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा गर्ने भएको छ ।
यसअघि केही पदाधिकारीहरूले ओलीबाहेकका नेतामध्ये कुनै एकलाई महाधिवेशन आयोजक समिति संयोजक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर शुक्रबारदेखि भक्तपुरस्थित ओली निवास गुन्डुमा जारी सचिवालय बैठकले अन्ततः ओलीकै नेतृत्वमा महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको हो ।
एमाले सचिवालय बैठकले मंसिरको अन्तिम साता एघारौं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ भने मिति र स्थान तोक्ने अधिकार भोलिदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई दिएको छ ।
पार्टीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि अदालत जाने पनि निर्णय गरेको छ। आइतबार साँझ सम्पन्न बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको पुनर्स्थापनाका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
साथै, एमालेले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । बैठकपछि उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले आगामी असोज २९ देखि ३१ गतेसम्म केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने र त्यसपछि जनपरिचालनका कार्यक्रम सुरु हुने जानकारी दिए ।
‘अब आन्दोलनको चरण सुरु हुन्छ,’ ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि सडक आन्दोलन आरम्भ हुनेछ । आन्दोलनको मोडालिटी भने तय भइसकेको छैन ।’ एमालेले लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूसँग संयुक्त आन्दोलनका लागि संवाद गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
सचिवालय बैठकले सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउने होइन, बरु बिगार्ने बाटोमा लागेको ठहर गरेको छ । उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले निर्वाचनको कार्यादेश दिनुभएको छ, तर सरकार निषेध, प्रतिशोध र मुठभेडको बाटोमा हिँडिरहेको छ । त्यसैले हामीले निर्वाचनको वातावरण बनेको ठान्दैनौं ।’
एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा आफ्नो अडान स्पष्ट गर्दै लोकतान्त्रिक दलबीच मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ज्ञवालीका अनुसार संविधान र लोकतन्त्र जोगाउनका लागि सबै लोकतन्त्र पक्षधर दलहरूबीच सहकार्यको अपिल समेत गरिएको छ ।
एमालेको ठहरमा प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ, तर सरकारले विश्वसनीय निर्वाचन वातावरण बनाउन सके विचार गर्न सकिने संकेत गरिएको छ ।
