भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनपछि गठन भएको सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरूलाई वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकताका विषयमा जानकारी गराएका छन्। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को वार्षिक बैठकमा भाग लिन अमेरिका पुगेका अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार विश्व बैंक समूहका प्रबन्ध निर्देशक आन्ना बेजर्डे र आईएमएफका उप-प्रबन्ध निर्देशक बो लीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका हुन्।
विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक बेजर्डेसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले नेपालमा जेनजी समूहको प्रदर्शनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको मुख्य काम तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनुका अतिरिक्त सुशासन र उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्नु रहेको जानकारी गराए।
उनले व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारका कार्यलाई तिव्रता दिनुका साथै कानुनी सुधारका लागि पूर्वतयारी कार्य गर्न वर्तमान सरकार कटिबद्ध रहेको बताए। उनले नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गरेकोमा विश्व बैंक समूहलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा सहकार्य सुदृढ बनाइने विश्वास व्यक्त गरे।
जवाफमा विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक बेजर्डेले अन्तरिम सरकारसँग काम गर्न विश्व बैंक इच्छुक रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक र विकास व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा छलफल गरेकी थिइन्। अर्थमन्त्री खनालले सोही दिन विश्व बैंक समूहका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष जोहानेस जुटसँग पनि विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र समस्याका विषयमा छलफल गरेका थिए।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका उप-प्रबन्ध निर्देशक बो लीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खनालले आईएमएफसँगको सहकार्यमा संचालित विस्तारित कर्जा सुविधा सम्बन्धी बाँकी सुधारका कार्यलाई अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले नेपालको आर्थिक सुधारमा कोषले गरेको सहयोग र सहकार्यको निरन्तरताका लागि आग्रह पनि गरे। उप-प्रबन्ध निर्देशक लीले विस्तारित कर्जा सुविधाको छैठौं समीक्षा सफलतपूर्वक सम्पन्न भएकोमा बधाई दिँदै आगामी आर्थिक सुधारका लागि कोषको निरन्तर सहयोग रहने बताए। यो भेटमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल समेत सहभागी थिए।
यसैबीच, मंगलबार नै अर्थमन्त्री खनालले नेपाल अमेरिका चेम्बर अफ कमर्शद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लगानीयोग्य वातावरण निर्माण गर्न सरकार दृढ रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले कर सम्बन्धी कानुनमा देखिएका अस्पष्टता हटाइने, नाफा फिर्ता प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने र लगानी स्वीकृत तथा व्यवसाय बन्द गर्दाका प्रक्रिया सजिलो पार्ने बताए। लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा कर कानुन र नियमनकारी निकायका कतिपय निर्णयले असहज बनाएको गुनासो गरेपछि अर्थमन्त्री खनालले आर्थिक ऐन तर्जुमा हुने क्रममा पर्याप्त छलफल गरी टुंगो लगाइने र अन्य विषयमा अनुसन्धान तथा विकासका माध्यमबाट नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने बताएका थिए।
