अन्तरिम सरकारका परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्माले मध्यपूर्व लगायतका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिकको सम्भावित उद्धारका लागि सरकारले पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको बताएका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले युद्ध वा संकटको अवस्थामा मात्रै होइन, त्यसअघि नै योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रालयको अगुवाइमा ‘सिचुएसन सेन्टर’ स्थापना गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री शर्माले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको अवस्था, उनीहरूको बसोबास र सुरक्षाबारे नियमित जानकारी राख्ने उद्देश्यले उक्त सेन्टर स्थापना गरिएको बताए। उनका अनुसार यस सेन्टरले विदेशमा रहेका नेपालीको तथ्यांक संकलन गर्ने, उनीहरूको अवस्थाबारे अद्यावधिक जानकारी राख्ने र आवश्यक परेको अवस्थामा उद्धार कार्यका लागि आधार तयार गर्ने काम गर्नेछ।
मध्यपूर्वमा युद्ध भड्किँदा नेपाली नागरिकलाई किन तत्काल स्वदेश फर्काइँदैन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले श्रमिकहरूको मनोविज्ञान र बाध्यता बुझ्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार अधिकांश नेपाली रोजगारीका लागि विदेश गएका हुन्छन् र उनीहरूको प्रमुख उद्देश्य परिवारका लागि आम्दानी जुटाउनु हो। त्यसैले युद्ध सुरु हुनेबित्तिकै सबैले स्वदेश फर्किन चाहन्छन् भन्ने अवस्था नहुने उनले बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल औपचारिक रूपमा करिब १९ देखि २० लाख नेपाली विदेशमा छन् भने अनौपचारिक रूपमा समेत गर्दा यो संख्या २५ देखि ३० लाखसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यति ठूलो संख्यामा रहेका नागरिकलाई एकैपटक उद्धार गर्नु सामान्य काम नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमै स्पष्ट योजना र पूर्वाधार आवश्यक पर्ने बताए।
उनले राज्यले आफ्ना नागरिकलाई संकटमा अलपत्र छाड्न नसक्ने उल्लेख गर्दै आवश्यक परे २० देखि ३० लाख नेपाली नागरिकलाई समेत उद्धार गर्न सरकार पछि नहट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। साथै, ट्रान्जिटमा फसेका थोरै संख्याका नेपाली यात्रुहरूको समस्या भने छिट्टै समाधान हुने जानकारी पनि उनले दिए।
मन्त्री शर्माले नेपाली श्रमिकहरू युद्ध लड्न नभई रोजगारीका लागि विदेश गएका उल्लेख गर्दै उनीहरूको बाध्यता बुझ्नुपर्ने बताए। “हाम्रा नागरिक त्यहाँ युद्ध लड्न गएका होइनन्, रोजगारीका लागि गएका हुन्। उनीहरूले परिवारका लागि रेमिट्यान्स पठाउने उद्देश्यले विदेश रोजेका छन्। त्यसैले युद्ध सुरु हुनेबित्तिकै फर्किहाल्ने मानसिकता धेरैमा हुँदैन,” उनले भने।
यसैबीच उनले मध्यपूर्वमा जारी इसराइल र इरानबीचको युद्ध आफ्नो उत्कर्ष बिन्दु पार गरिसकेको दाबी पनि गरे। परराष्ट्र मन्त्रालयको आन्तरिक मूल्यांकन प्रस्तुत गर्दै उनले युद्धको तीव्रता अब विस्तारै घट्दै जाने र त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिक प्रत्यक्ष निशानामा नरहेकाले अत्यधिक चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए।
उनका अनुसार अमेरिका र इसराइलको सहकार्यमा इरानमाथि भएको आक्रमणबाट सुरु भएको युद्धका दुई प्रमुख उद्देश्यहरू पूरा भइसकेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। उनले ती उद्देश्य इरानको नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने र इरानको आणविक शक्ति केन्द्रलाई ध्वस्त पार्ने रहेको उल्लेख गरे। मन्त्रालयको विश्लेषणअनुसार ती घोषित उद्देश्यहरू पूरा भइसकेकाले अब युद्धमा बाँकी रहेका पक्षहरू सहायक प्रकृतिका मात्र हुन सक्ने उनले बताए।
पश्चिमा राष्ट्रहरूले युद्ध छोटो समयमै अन्त्य हुने अनुमान गरे पनि आफ्नो अस्तित्वको रक्षा गरिरहेको मुलुकले सहजै हार नमान्ने भएकाले युद्ध केही समय लम्बिएको उनले बताए। यद्यपि युद्धको सबैभन्दा कठिन चरण पार भइसकेकाले अबका दिनमा यसको तीव्रता क्रमशः घट्दै जाने मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको उनले स्पष्ट पारे।
