गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, छरितो र नागरिकमैत्री बनाउन देशभरका जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत ९ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षभित्रै एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन र आगामी वर्षका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेट प्रस्ताव गर्न प्रशासन कार्यालयहरूलाई भनेको हो ।
मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) हरूलाई सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नागरिकको जिउधनको संरक्षण गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा र सुशासनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्वसमेत स्मरण गराएको छ ।
नव नियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबहालीकै दिन प्रशासनिक सेवाहरू एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । साथै, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ अनुसार नागरिकको विश्वास जित्ने गरी सेवा प्रवाह सुधार गर्न मन्त्रालय सक्रिय भएको जनाएको छ ।
निर्देशनअनुसार केही जिल्लामा लागू भएका टोकन प्रणाली, नागरिक सुनुवाइ, अनलाइन सिफारिस र निःशुल्क सहायता कक्षजस्ता अभ्यासलाई देशभर विस्तार गरिनेछ।
नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता सेवाका लागि एउटै कक्षबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने, कार्यालय प्रवेशमै हेल्प डेस्क स्थापना गरी सेवाग्राहीलाई मार्गदर्शन, कागजात जाँच र टोकन वितरण गरिने, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी र साना बालबालिकासहितका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखिने, सेवाको स्पष्ट प्रक्रिया सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी राखिने तथा डिजिटल माध्यम प्रयोग गरिने तथा गुनासो व्यवस्थापन र पारदर्शिता अपनाइने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले उजुरी तथा गुनासोको अभिलेख राखी तत्काल समाधान गर्न, प्रत्येक महिना ‘जनतासँग प्रजिअ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तथा कार्यालय प्रमुखको सम्पर्क खुला राख्न निर्देशन दिएको छ ।
साथै, कार्यालय परिसरको सरसफाइ, सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक व्यवहार र ‘शून्य सहनशीलता’ नीतिअन्तर्गत दुर्व्यवहारमा कारबाही गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ ।
निर्देशनमा प्रशासन कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्न र त्यसमाथि कारबाहीको विवरण नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्यविवरण १५ दिनभित्र तयार पार्न, आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउन र सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन गर्न सिडिओहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रालयले हरेक दिन प्रवाह भएका सेवाको विवरणसहित रिपोर्ट पठाउन तथा प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस कदमसँगै सरकार सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
