आयातित वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयका कारण सिर्जना भएको अन्योल र गतिरोध तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ ।
भन्सार विभाग र व्यवसायीबीच सहमति भएपछि बुधबारदेखि देशका प्रमुख नाकाबाट मालसामानको जाँचपास पुनः सुरु भएको हो ।
सरकारले तत्कालका लागि आयातकर्तालाई बस्तुको एमआरपी स्वयं घोषणा गर्न दिने व्यवस्था गर्दै सामान भित्र्याउने बाटो खुला गरेको हो । सहमतिअनुसार व्यवसायीहरूले भन्सारमा एमआरपी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ भने सामान नेपालभित्र ल्याएर आफ्नै गोदाममा लेबल लगाएपछि मात्रै बजारमा पठाउन पाउनेछन् ।
यो व्यवस्थासँगै वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत प्रमुख भन्सार नाकाबाट रोकिएका मालसामानको जाँचपास धमाधम सुरु भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयातकर्ताको स्वघोषणाका आधारमा जाँचपास गर्न सबै भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
उनले एमआरपीसम्बन्धी समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको बताउँदै नाकामा एमआरपी कार्यान्वयन गर्न अझै तीन महिनाको समय रहेको जानकारी दिए ।
भन्सार जाँचपास पुनः सुरु भएसँगै राजस्व संकलनमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । विभागका अनुसार बुधबार एकैदिन १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
यो अस्थायी व्यवस्था तीन महिनाका लागि मात्र लागू हुने जनाइएको छ । यस अवधिमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वा अन्य कानुनी प्रक्रियामार्फत एमआरपीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले २०८२ चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै २०८३ वैशाख १५ गतेदेखि एमआरपी उल्लेख भएका आयातित सामान मात्रै जाँचपास गर्ने नियम ल्याएको थियो । तर, भन्सार बिन्दुमै मालसामान अनलोड गरी प्रत्येक इकाइमा मूल्य टाँस्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका थिए ।
गतिरोधका कारण हजारौं मालवाहक ट्रक नाकामै रोकिएका थिए भने राजस्व संकलनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आएको व्यवसायीहरूको दाबी छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमका अनुसार ट्रक भाडा, बैंक ब्याज, एलसीको म्याद सकिने तथा कतिपय सामान बिग्रिने समस्याले व्यवसायीहरू ठूलो घाटामा परेका थिए ।
‘वीरगञ्जमा मात्रै करिब २ हजार ट्रक रोकिँदा व्यवसायी र सरकार दुवैलाई ठूलो नोक्सानी भयो,’ उनले भने ।
व्यवसायीहरूले वस्तुको प्रकृतिअनुसार प्याकेजिङ र लेबलिङका नियम फरक–फरक हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूले अव्यावहारिक नियम लागू गरिए वैध नाकाबाट आयात घटेर तस्करी बढ्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर, उपभोगको अन्तिम मिति, एमआरपी, ब्याच नम्बर र उत्पादन मितिलगायत विवरणसहितको लेबल अनिवार्य गरिएको छ । सोही ऐनले आयातित वस्तुमा लेबल लगाउने जिम्मेवारी पैठारीकर्तालाई दिएको छ भने लेबलविहीन वस्तुको बिक्री–वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
