काठमाडौँ उपत्यकामा नदी तथा खोलाको किनारमा संरचना निर्माण गर्दा २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्ड नै लागू हुने भएको छ । सुप्रिम कोर्ट नेपालको पूर्ण इजलासले अघिल्लो फैसला सच्याउँदै पुरानै मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि २०८० पुस ३ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सरकारले तोकेको दूरीभन्दा थप २० मिटर छाडेर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्दै पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषद्ले तय गरेको मापदण्ड नै कायम रहने निर्णय गरेको हो । फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक गरिएको छ ।
अब बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोलाको किनारमा २० मिटर छाडेर निर्माण गर्न पाइनेछ । धोबीखोलामा आयोजना क्षेत्रभित्र परियोजनाको योजना अनुसार र अन्य स्थानमा ९ मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोइक, साले र महादेव खोलामा १० मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर तथा टुकुचा, सामाखुसी र अन्य साना खोलामा ४ मिटर छाड्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्चले कुनै पनि खोलाखोल्सी र राजकुलो छोप्न नपाइने पनि स्पष्ट गरेको छ । साथै हनुमन्ते खोला बग्ने नगरोन्मुख गाउँपालिकाहरूमा पनि खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडेर मात्र निर्माण गर्न पाइनेछ ।
फैसलाले फ्लोर एरिया रेसियो १.२५ बाट बढाएर १.५ कायम गरेको छ । यसबाहेक अन्य विषयमा भने अघिल्लो संयुक्त इजलासकै आदेश यथावत् राखिएको छ ।
यो निर्णयसँगै यसअघि थप २० मिटर दूरी कायम गर्ने र त्यसभित्र बनेका संरचना हटाउने आदेश खारेज भएको छ। अब काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माणसम्बन्धी कार्य २०६५ सालको सरकारी मापदण्डअनुसार नै सञ्चालन हुनेछ।
