रवि लामिछाने विरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग अन्ततः संशोधन भएको छ । अब उनीमाथि सहकारी ठगीको अभियोग मात्रै बाँकी रहने भएको छ ।
जिल्ला अदालत कास्कीले सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदन स्वीकार गर्दै अभियोगपत्र संशोधन गरेपछि राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार आरोपपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको हो । अदालतले यो निर्णय गर्दा ६ वटा मुख्य आधार अघि सारेको देखिन्छ ।
पीडितको रकम छिटो फिर्ता गराउनुपर्ने आवश्यकता
अदालतले पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधारका रूपमा सहकारी पीडितहरूको बचत रकम शीघ्र फिर्ता गराउनुपर्ने विषयलाई लिएको छ । आदेशमा मुद्दाको मूल उद्देश्य नै पीडितको रकम फिर्ता गराउनु भएकाले अभियोग संशोधन गर्दा त्यो उद्देश्य पूरा हुन सहज हुने उल्लेख छ ।
सुरुमा यी अभियोग लगाइएको थिएन
अदालतले दोस्रो आधारमा प्रारम्भिक अभियोगपत्र दर्ता हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग समावेश नभएको तथ्य उल्लेख गरेको छ । पछि थप गरिएको अभियोग भएकाले संशोधन गर्न सकिने आधार अदालतले मानेको देखिन्छ ।
पीडितहरूले पनि ती अभियोग मागेका थिएनन्
सहकारी पीडितहरूले दिएको जाहेरीमा समेत सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी नगरिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ । अदालतका अनुसार सहकारी ठगीकै अभियोगबाट पनि पीडितहरूले रकम फिर्ता पाउने सम्भावना कायम रहन्छ ।
मिलापत्रको बाटो खोल्न
अदालतले चौथो आधारमा यदि सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम राखिएमा मिलापत्र हुन नसक्ने अवस्था आउने उल्लेख गरेको छ । नेपालका कानुनअनुसार ती अभियोगमा मिलापत्र गर्न पाइँदैन । त्यसैले पीडित र आरोपितबीच सहमति तथा रकम फिर्ताको सम्भावना जीवित राख्न अभियोग संशोधन गरिएको अदालतको तर्क छ ।
प्रक्रियाभन्दा न्यायको मर्म महत्वपूर्ण
आदेशमा अदालतले कानुनी प्रक्रिया न्याय प्राप्तिको माध्यम भए पनि त्यसले न्यायको मूल मर्मलाई पराजित गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । अदालतका अनुसार अभियोग संशोधनको मागमा कुनै दुराशय नदेखिएको र त्यसले दुवै पक्षको अधिकारप्रति संवेदनशीलता देखाएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
अभियोजनकर्ताको नियतमाथि शंका नदेखिएको
अदालतले अभियोजन पक्षले मुद्दा संशोधन गर्न खोज्नुको उद्देश्य आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन मात्र नभई पीडितको हित संरक्षणसँग पनि जोडिएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । त्यसैले सरकारी वकिलको मागलाई मनासिब ठहर गर्दै अदालतले अनुमति दिएको हो ।
अब के हुन्छ ?
जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशपछि रवि लामिछाने माथिको निलम्बन स्वतः फुकुवा भएको छ । अब उनी कानुनी रूपमा संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
यो निर्णय सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा आरोपित जीबी राई, छविलाल जोशीलगायत अन्य आरोपितहरूको हकमा समेत लागू हुनेछ ।
यदि आरोपितहरूले सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता गरेमा मिलापत्रमार्फत मुद्दा टुङ्गिने सम्भावना पनि खुलेको छ । तर, रकम फिर्ता नभए सहकारी ठगीको मुद्दा भने कायमै रहनेछ ।
अरू जिल्लामा अझै बाँकी
काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा भने अहिले पनि सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम छ । ती मुद्दामा पनि सरकारी वकिलले अभियोग संशोधनको निवेदन दिएपछि मात्रै मिलापत्रको बाटो खुल्नेछ ।
यसबीच, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट भने अझै विचाराधीन छ । त्यसैले यो मुद्दाको अन्तिम कानुनी निष्कर्ष अझै बाँकी नै रहेको देखिन्छ ।
