त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाट अध्ययन बिदा लिएर निर्धारित समयपछि सेवामा नफर्किएका ४४ जना प्राध्यापकले हालसम्म करिब ११ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् ।
अध्ययन बिदा दुरुपयोगका कारण विश्वविद्यालयलाई २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको विषय सार्वजनिक भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसक्रममा डा. जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३९८ जना प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदनपछि विश्वविद्यालयले अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूलाई तलब–भत्ता तथा अन्य सुविधा रकम ब्याजसहित फिर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचनापछि हालसम्म ४४ जना प्राध्यापकले ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गरिसकेको समितिका संयोजक डा. काफ्लेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियाका लागि ६१ जना प्राध्यापकले निवेदन दिइसकेका छन् । रकम फिर्ता गर्न बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरिएको छ ।
छानबिन प्रतिवेदनपछि त्रिविले डा. काफ्लेकै संयोजकत्वमा हेल्प डेस्क गठन गरेको छ । उक्त डेस्कले रकम असुली, सम्बन्धित प्राध्यापकहरूसँग समन्वय तथा आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने काम गरिरहेको छ ।
अध्ययन बिदा अवधिमा विश्वविद्यालयको सेवा पूरा नगरेका केही वर्तमान सांसदहरूले समेत रकम फिर्ता गरेका छन् । डा. आनन्द चन्द र जगत तिमिल्सिनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई तलब–भत्ता फिर्ता गरेका हुन् ।
कैलाली–५ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. चन्दले गत चैत ३० गते ४४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् भने गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित सांसद तिमिल्सिनाले वैशाख २ गते ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० अनुसार अध्ययन बिदा लिएर उच्च अध्ययन पूरा गरेका शिक्षकले बिदा अवधिको अनुपातमा न्यूनतम सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तीन वर्ष अध्ययन बिदा लिनेले कम्तीमा तीन वर्ष र पाँच वर्षसम्म बिदा लिनेले कम्तीमा पाँच वर्ष विश्वविद्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर अध्ययन बिदा सकिएपछि धेरै प्राध्यापक विदेशमै बस्ने वा अन्यत्र रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको छ । अध्ययन बिदा लिँदा सेवामा नफर्किए तलब–भत्ता १० प्रतिशत ब्याजसहित फिर्ता गर्ने कबुलियतनामा गरिए पनि धेरैले उक्त दायित्व पूरा नगरेको छानबिनबाट खुलेको छ ।
यस विषयमा सरकारले समेत चासो व्यक्त गरेको छ । सस्मित पोखरेल ले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग रोक्ने अभियानलाई उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पोखरेलले अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने सुविधा भएको उल्लेख गरेका छन् । तर सार्वजनिक स्रोतबाट उपलब्ध गराइएको अवसरको दुरुपयोग गरी सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक तथा नैतिक क्षति पुर्याएको उनको भनाइ छ ।
उनले छानबिन र कानुनी प्रक्रियाबाट रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको उल्लेख गर्दै यसलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने तथा उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास मजबुत बनाउने महत्वपूर्ण उपलब्धि बताएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रकम फिर्ता गर्न अझै बाँकी रहेका प्राध्यापकहरूलाई पुनः सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तथा अटेर गरेमा थप कानुनी कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।
