नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नवजात शिशु स्याहार तथा क्यान्सर उपचारका लागि आवश्यक अत्यावश्यक औषधि र उपकरणको अभाव रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गत गरिएको एक अध्ययनले नवजात शिशु उपचार सेवाको गुणस्तरमा गम्भीर कमजोरी देखाएको छ भने क्यान्सर अस्पतालहरूमा किमोथेरापीका अत्यावश्यक औषधिको अभावले बिरामीहरू थप समस्यामा परेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाले गरेको ‘नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा साना तथा बिरामी नवजात शिशुहरूको स्याहार सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि विशेष नवजात शिशु स्याहार एकाइहरूको कार्यक्षमता मूल्यांकन’ अध्ययनले देशभर सञ्चालनमा रहेका विशेष नवजात शिशु स्याहार एकाइ (एसएनसीयू) मा आवश्यक औषधि, जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधारको अभाव रहेको देखाएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) को सहयोगमा देशभरका ८५ अस्पतालमा सञ्चालित ८५ विशेष नवजात शिशु स्याहार एकाइमा गरिएको अध्ययनअनुसार झन्डै ७५ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा जटिल अवस्थामा रहेका नवजात शिशुका लागि आवश्यक औषधि उपलब्ध छैन ।
प्रतिवेदनमा ज्वरोसँगै बेहोस भएका शिशुहरूको उपचारमा प्रयोग हुने ‘फिनोबार्बिटोन’ केवल २५ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, सघन उपचार कक्षमा प्रयोग गरिने ‘डोबुटामिन’ ४२ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा मात्रै पाइन्छ । प्राथमिक उपचारमा प्रयोग हुने एन्टिबायोटिकमध्ये ‘एम्पिसिलिन’ ८८ प्रतिशत र ‘जेन्टामिसिन’ ८१ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनअनुसार केवल ५७.६ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा नवजात शिशुको स्याहारका लागि कम्तीमा एक जना चिकित्सक उपलब्ध छन् । श्वासप्रश्वाससम्बन्धी जटिलता भएका शिशुको उपचारका लागि आवश्यक अत्याधुनिक उपकरण भने केवल २० प्रतिशत संस्थामा मात्र रहेको पाइएको छ ।
कम तौल र समयअघि जन्मिएका शिशुको स्याहारका लागि प्रभावकारी मानिने ‘कंगारु मदर केयर’ सेवासमेत अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त छैन । एक तिहाइभन्दा बढी संस्थामा ‘सिंगल कंगारु मदर केयर चेयर’ उपलब्ध छैन भने दुई तिहाइभन्दा बढी संस्थामा ‘कंगारु मदर केयर बेड’ नै छैन ।
पूर्वाधारको अवस्था पनि कमजोर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । सर्वेक्षण गरिएका ८५ स्वास्थ्य संस्थामध्ये केवल १५ वटामा मात्रै नवजात शिशुको स्वास्थ्य परीक्षण तथा भर्नाका लागि छुट्टै ट्रियाज कक्ष रहेको पाइएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यसले बिरामी शिशुको उपचार सुरु गर्न ढिलाइ हुन सक्छ ।
गुणस्तर सुधार तथा अनुगमन प्रणालीसमेत प्रभावकारी नरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अध्ययन गरिएका अस्पतालमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा कममा मात्रै मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु समीक्षा सम्बन्धी गुणस्तर सुधार गतिविधि सञ्चालन भएको पाइएको छ । केवल एक तिहाइ स्वास्थ्य संस्थाले पछिल्लो ६ महिनाभित्र अनुगमन टोली आएको जानकारी दिएका छन् ।
संक्रमण नियन्त्रणका आधारभूत सामग्रीको समेत अभाव देखिएको छ । अध्ययनअनुसार केवल ५४ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा साबुन र हात धुने पानीको पर्याप्त व्यवस्था रहेको छ ।
परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. मदनकुमार उपाध्यायले अध्ययनले नवजात शिशु स्याहार सेवामा रहेका कमजोरी उजागर गरेको भन्दै मृत्युदर घटाउन व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले हाइपोथर्मिया, संक्रमण, कम तौल, समयअघि जन्म र जन्मसम्बन्धी जटिलताका कारण हुने नवजात शिशु मृत्युलाई रोक्न विशेष योजना आवश्यक रहेको बताए।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रति एक हजार जीवित जन्ममा १६.६ रहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) अनुसार सन् २०३० सम्म यो दरलाई प्रति एक हजारमा १२ मा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
क्यान्सर बिरामी पनि औषधि अभावको मारमा
उता, भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल मा क्यान्सर उपचारका लागि प्रयोग हुने किमोथेरापीका अत्यावश्यक औषधि ‘कार्बोप्लाटिन’ र ‘सिसप्लाटिन’ को अभाव भएपछि बिरामी र उनीहरूका परिवार थप सास्तीमा परेका छन्।
अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीहरू उपचारभन्दा बढी औषधिको खोजीमा भौतारिन बाध्य भएका छन्। माडी नगरपालिका–३ का एकला महतोले बुहारी मनिषाको ११औँ चरणको किमोथेरापीका लागि आवश्यक औषधि खोज्न विभिन्न ठाउँ धाउनुपरेको बताए। महोत्तरी, पर्सा र अर्घाखाँचीबाट आएका अन्य बिरामीहरूले पनि औषधि अभावका कारण उपचार ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन्।
मेडिकल अन्कोलोजी विभाग प्रमुख डा. गुरुशरण शाहका अनुसार किमोथेरापी गराउने १० बिरामीमध्ये सातदेखि आठ जनासम्मलाई कार्बोप्लाटिन वा सिसप्लाटिन आवश्यक पर्छ। अस्पतालमा साप्ताहिक करिब ४०० बिरामीले किमोथेरापी गराउने भए पनि हाल उपलब्ध औषधिले आधा बिरामीलाई मात्रै पुग्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
चिकित्सकहरूका अनुसार सक्रिय कच्चा पदार्थ (एपीआई) को विश्वव्यापी अभाव, मूल्यवृद्धि र इन्धन महँगिँदा उत्पादन तथा ढुवानी लागत बढेकाले औषधिको आपूर्ति प्रभावित भएको हो। लागतअनुसार नेपालमा बिक्री मूल्य समायोजन हुन नसक्दा आयातकर्ताले पर्याप्त मात्रामा औषधि ल्याउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
औषधि व्यवस्था विभागले देशभरका ११ स्वास्थ्य संस्था तथा मेडिकलमार्फत औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन। चितवनका लागि जिम्मेवारी पाएको राज ड्रग प्रालिका अनुसार मागको तुलनामा उपलब्ध औषधि निकै कम छ।
विशेषज्ञहरूले औषधिको दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मूल्य संरचना, आयात नीति र वितरण प्रणाली पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार औषधिको अभावले उपचार ढिलाइ हुने, स्वास्थ्य बिमाबाट उपलब्ध हुनुपर्ने औषधि बाहिरबाट किन्नुपर्ने तथा गुणस्तरमा शंका हुने औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने जोखिम बढाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका यी दुई फरक अध्ययन तथा घटनाले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा औषधि, उपकरण, जनशक्ति र व्यवस्थापन सुधारको आवश्यकता अझ स्पष्ट रूपमा देखाएको छ।
