प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो पटक आफ्नो राजनीतिक दर्शन र वैचारिक दृष्टिकोणलाई औपचारिक रूपमा स्पष्ट गर्ने तयारी गरेको छ ।
आगामी असार ७–९ गते चितवनमा हुने पार्टीको पहिलो महाधिवेशनका लागि तयार गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमा रास्वपाले ‘बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लाई आफ्नो मार्गदर्शक राजनीतिक दर्शनका रूपमा प्रस्ताव गरेको हो ।
पार्टी सहमहामन्त्री तथा सांसद विपिन आचार्यको संयोजकत्वमा गठित विधान संशोधन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पार्टीको वैचारिक आधार, राजनीतिक दृष्टिकोण तथा निर्देशक सिद्धान्तलाई स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ । समितिमा गणेश पराजुली, चन्दा कार्की, प्रकाशचन्द्र परियार र सुशान्त वैद्धिक सदस्य रहेका छन् ।
प्रस्तावित विधानको दफा ६ मा रास्वपाको राजनीतिक दर्शन र वैचारिक दृष्टिकोण उल्लेख गर्दै ‘वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूतिसहित बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, विधिको शासन तथा जवाफदेही असल शासन’ लाई पार्टीको मूल आदर्शका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
समितिका संयोजक आचार्यका अनुसार पार्टीले उन्नत लोकतन्त्र, सुशासन र उत्तरदायी शासनलाई आफ्नो वैचारिक केन्द्रबिन्दु बनाएको छ । उनका अनुसार पार्टी सञ्चालनका आधारस्तम्भ, संगठनात्मक मूल्य र भविष्यको राजनीतिक दिशाबारे विधानमार्फत स्पष्ट सन्देश दिन खोजिएको हो ।
रास्वपाले आर्थिक र सामाजिक नीतिको क्षेत्रमा ‘संवैधानिक समाजवाद’ को मार्ग अपनाउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । संशोधित विधानमा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार व्यवस्था तथा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाजवादका लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसले पार्टीलाई उदार लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक न्यायको सन्तुलित धारमा उभ्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयमा पनि पार्टीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्दै नेपालको सनातन सभ्यता, धार्मिक–सांस्कृतिक विविधता, सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानको प्रवर्द्धनलाई नीति रूपमा प्रस्ताव गरेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाले पहिलो पटक संविधानमा उल्लिखित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेर आफूविरुद्ध उठ्ने गरेका राजनीतिक तथा वैचारिक प्रश्नहरूको जवाफ दिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थाले रास्वपा संविधानवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको र बहुलवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रै राजनीतिक यात्रा अघि बढाउन चाहेको सन्देश दिएको छ ।
संघीयताप्रति पनि पार्टीले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संरचनालाई थप प्रभावकारी, किफायती र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै रास्वपाले संघीय व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको जनाएको छ । यसअघि प्रदेश संरचनाप्रति संशय व्यक्त गर्दै आएको पार्टी अहिले संघीयताको सुधार र सुदृढीकरणको पक्षमा उभिएको देखिन्छ ।
परराष्ट्र नीतिमा रास्वपाले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै असंलग्न, स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति प्रस्ताव गरेको छ । पञ्चशीलका सिद्धान्त र सार्वभौमिक समानताको आधारमा छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संगठनात्मक सुधारअन्तर्गत पार्टीले परिवारवाद र नातावादको पूर्ण निषेध गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । एकै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्य समान तहका समिति, आयोग वा विभागमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । साथै केन्द्रीय तथा प्रदेश तहका पदाधिकारीका परिवार सदस्यलाई राज्यका निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।
पार्टीभित्र डिजिटल लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूमा डिजिटल मतदान वा सर्वेक्षणमार्फत सदस्यहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सदस्यहरूको व्यक्तिगत विवरणको गोपनीयता र सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, विधान संशोधन प्रस्तावले पार्टीको केन्द्रीय समिति १२९ सदस्यीयबाट बढाएर १३६ सदस्यीय बनाउने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित संरचनाअनुसार सभापति, निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य, मनोनीत सदस्य तथा प्रदेश सभापतिहरू सम्मिलित केन्द्रीय समिति गठन हुनेछ ।
महाधिवेशनबाट १६ पदाधिकारी रहने संरचना प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा सभापति, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, चार सहमहामन्त्री, प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष रहनेछन्। सभापति तथा केही पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन हुनेछन् भने बाँकी पदाधिकारी सभापतिले समावेशी आधारमा मनोनयन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
रास्वपाले पहिलो महाधिवेशनमार्फत आफ्नो वैचारिक पहिचान, संवैधानिक प्रतिबद्धता र संगठनात्मक संरचनालाई संस्थागत गर्दै दीर्घकालीन राजनीतिक यात्राको आधार तयार गर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ।
