प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहले आर्थिक अनियमितता, सरकारी सम्पत्तिको दोहन र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि सरकार थप आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएका छन् ।
चितवनको भरतपुरस्थित गेस्ट हाउस चौरमा सुरु भएको रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा भएका आर्थिक अनियमितता र सरकारी सम्पत्तिको दोहनका घटनामा आवश्यक परे ‘निहुँ खोजेर पनि’ छानबिन गरिने बताएका हुन् ।
उनले रास्वपालाई कुनै वाम, दक्षिण वा केन्द्रवादी राजनीतिक धारामा सीमित नभई विकासवादी पार्टीका रूपमा व्याख्या गरे । “हाम्रो पार्टीको चिन्तन लेफ्ट हो, राइट हो वा सेन्टर हो भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । हाम्रो पार्टी विकासवादी पार्टी हो। विकास गर्ने, काम गर्ने र परिणाम दिने पार्टी हो,” उनले भने ।
प्रधानमन्त्री शाहले रास्वपा प्रतिशोधको राजनीतिमा विश्वास नगर्ने स्पष्ट पार्दै पार्टीको मुख्य लक्ष्य देशलाई अगाडि बढाउनु रहेको बताए। तर विगतमा सार्वजनिक सम्पत्ति र सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको प्रमाण भेटिए त्यसलाई बेवास्ता नगर्ने चेतावनी दिए ।
“हाम्रो पार्टी प्रतिशोध साँध्ने, पुराना कुरा कोट्याएर निहुँ खोज्दै बस्ने पार्टी होइन,” उनले भने, “तर विगतका दिनमा फटाइँ भएको छ, सरकारी सम्पत्तिको दोहन भएको छ, सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको छ भने त्यहाँ निहुँ खोज्न जरुरी हुन्छ। त्यहाँ हामी निहुँ खोज्छौँ ।”
शाहले भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धानका क्रममा कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पालना गरिने पनि बताए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक परामर्श र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उल्लेख गरे ।
“त्यो निहुँ खोज्दा अख्तियारसँग पाँच घण्टा सोधपुछ गर्नुपर्छ, सरसल्लाह गर्नुपर्छ भने पाँच घण्टा मात्र होइन, पाँच वर्षसम्म पनि गर्न तयार छौँ,” उनले भने, “हामी नियम-कानुन मिच्दैनौँ । कानुनको दायराभित्र रहेर काम गर्छौँ र नियमभन्दा बाहिर जाँदैनौँ ।”
प्रधानमन्त्री शाहले वर्तमान सरकारको दृष्टिकोण अतीतमा अल्झिनेभन्दा भविष्य निर्माणमा केन्द्रित रहेको पनि बताए । उनका अनुसार सरकारको प्राथमिकता सुशासन, विकास, पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोतको संरक्षणमा केन्द्रित छ ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा व्यक्त गरिएको शाहको भनाइलाई सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने विषयमा कडा सन्देशका रूपमा हेरिएको छ । महाधिवेशन तीन दिनसम्म चल्नेछ र यसमा देशभरबाट चार हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् ।
