राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सामाजिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्ने भएको छ । चितवनको भरतपुरमा जारी पार्टीको पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत रास्वपाले आफ्नो वैचारिक, राजनीतिक र आर्थिक कार्यदिशा स्पष्ट पारेको हो ।
महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा महाधिवेशनपछिको रास्वपाको मूल राजनीतिक सिद्धान्त ‘सामाजिक लोकतन्त्र (सोसियल डेमोक्रेसी)’ हुने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीका सम्पूर्ण दस्ताबेजमा यही सिद्धान्तलाई आधार बनाइने जनाइएको छ ।
लामिछानेले संविधानलाई स्वीकार गरे पनि त्यसलाई कुनै राजनीतिक ‘वाद’ वा सिद्धान्तका रूपमा लिन नहुने धारणा राख्दै वर्तमान राजनीतिक उपलब्धिको स्थायित्व, आर्थिक–सामाजिक अवस्था र नागरिकको अपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल सिद्धान्तका रूपमा अपनाउने निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन् ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको पक्षमा रहेको धारणा पनि दोहोर्याएको छ । स्थिर नेतृत्व, स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी शासनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीले संविधानका केही व्यवस्थाप्रति सुरुदेखिकै फरक धारणा कायम रहेको जनाएको छ ।
निर्वाचन प्रणालीका विषयमा रास्वपाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो भएको उल्लेख गर्दै सबै समुदायको समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पूर्ण समानुपातिक प्रणाली उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी पार्टीले संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विज्ञहरूको सभा बनाउनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व उपराष्ट्रपतिले गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको संरचनाबारे पनि पुनर्संरचनाको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक नीतितर्फ रास्वपाले प्रतिस्पर्धात्मक उदार अर्थतन्त्रलाई आफ्नो मार्गदर्शक अवधारणाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनमा बजारको गतिशीलता र सामाजिक समानतालाई सँगसँगै अघि बढाउने आर्थिक प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले निष्पक्ष नियम निर्माण गर्ने, प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने र अवसर सिर्जना गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, तर उत्पादन तथा व्यापारको नेतृत्व निजी क्षेत्र र नागरिकले गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ । उद्यमशीलताको सम्मान, लगानीको सुरक्षा, नवप्रवर्तनको प्रोत्साहन र श्रमको प्रतिष्ठालाई आर्थिक विकासको आधार बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक स्वतन्त्रता केवल व्यापारिक विषय नभई नागरिक स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण आयाम भएको उल्लेख गर्दै गरिबीको वितरणभन्दा समृद्धिको सिर्जनाबाट मात्र राष्ट्र सम्पन्न बन्न सक्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक विकासको प्रमुख स्रोत राज्य नभई नागरिकको सिर्जनशीलता, श्रम, पुँजी, ज्ञान र उद्यमशीलता रहेको पनि प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ।
संविधानका विषयमा रास्वपाले समीक्षा र आवश्यक परिमार्जनको पक्षमा रहेको धारणा व्यक्त गरेको छ । २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दा नै एक दशकपछि यसको कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने व्यवस्था राखिएको स्मरण गराउँदै प्रतिवेदनमा अहिले संविधानको उपलब्धि, कमजोरी र सुधारका सम्भावनाबारे खुला, इमानदार र जिम्मेवार बहस गर्नुपर्ने समय आएको उल्लेख गरिएको छ ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनलाई पार्टीको वैचारिक दिशा र भावी राजनीतिक मार्गचित्रका रूपमा हेरिएको छ ।
