सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकलाई हालको भन्दा कैयौं गुणा बढी जरिवाना गर्ने व्यवस्था सहित नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार गरी कानुन मन्त्रालय पुगेको मस्यौदामा न्यूनतम ५०० रुपैयाँदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार दुईपांग्रे सवारी चालकले सामान्य ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे ५ हजार रुपैयाँ, चारपांग्रे चालकले १० हजार रुपैयाँ र बस तथा ट्रकजस्ता ठूला सवारी चालकले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मोबाइल फोन प्रयोग गर्दै सवारी चलाए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ भने मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने दुईपांग्रे चालकलाई २५ हजार, चारपांग्रेलाई ३५ हजार र ठूला सवारीका चालकलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।
त्यस्तै, तोकिएको गतिसीमाभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउनेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने तथा गाडीमा कालो सिसा प्रयोग गर्ने सवारी चालकलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। लेन अनुशासन उल्लंघन, फुटपाथमा सवारी चलाउने वा मोबाइल प्रयोग गरेर गाडी चलाउनेलाई १० हजार रुपैयाँ, हेल्मेट वा सिटबेल्ट नलगाउनेलाई ३ हजार रुपैयाँ तथा निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउनेलाई ५०० रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ मस्यौदामा तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्रबाट सडक काट्ने पैदलयात्रीलाई समेत ५०० रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) तहसम्मका ट्राफिक प्रहरीले घटनास्थलमै (अन द स्पट) जरिवाना असुल गर्न सक्नेछन्।
हालको कानुनभन्दा धेरै कडा
हाल लागू रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार पहिलो पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई ५०० रुपैयाँ, दोस्रो पटक १ हजार रुपैयाँ र तीन पटकभन्दा बढी उल्लंघन गरे १ हजार ५०० रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।
नयाँ विधेयकले यही अधिकतम सीमा १ हजार ५०० रुपैयाँबाट बढाएर ५० हजार रुपैयाँ र केही कसुरमा १ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
पुरानो मस्यौदाभन्दा पनि जरिवाना बढाइयो
मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार २०८२ सालमा तयार गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा लाइसेन्सबिनै सवारी चलाउने दुईपांग्रे चालकलाई २ हजार, चारपांग्रेलाई ५ हजार र ठूला सवारी चालकलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको थियो। तर नयाँ सरकारले त्यसलाई बढाएर क्रमशः ५ हजार, १० हजार र १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको हो।
त्यस्तै, मोबाइल फोन प्रयोग गरेर सवारी चलाउँदा १ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्तावलाई संशोधन गरी १० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ। प्रदूषण परीक्षण प्रमाणपत्र नराखे लाग्ने जरिवानासमेत उल्लेख्य रूपमा बढाइएको छ।
सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म विरोध
प्रस्तावित जरिवानाको विषय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस र आलोचना भइरहेको छ। कलाकार ऋचा शर्माले सडकका खाल्डाखुल्डी, ट्राफिक बत्ती र सडक व्यवस्थापनको कमजोरीका लागि पनि सरकारी निकायलाई समान रूपमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्न व्यंग्यात्मक सुझाव दिएकी छन्। कलाकार सुरक्षा पन्तले पनि सडक पूर्वाधार र ट्राफिक व्यवस्थापनका कमजोरी सुधार नगरी नागरिकमाथि मात्र कडा जरिवाना लगाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभामा पनि यो विषय उठेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले नागरिकलाई मात्र दण्डित गर्ने कानुन नल्याई सडकको खराब अवस्था, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएको, लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ भएको वा सरकारी निकायको लापरबाहीका लागि पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका पूर्वप्रमुख तथा पूर्वएसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठले पनि जरिवानाको उद्देश्य राजस्व संकलन मात्र नभई सडक सुरक्षा सुधार हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपालको आर्थिक अवस्था, नागरिकको औसत आय, सडक पूर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र जनचेतनालाई समेत ध्यानमा राखेर जरिवाना निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सामाजिक सञ्जाल ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’का सञ्चालक भिक्टर पौडेलले पनि ट्राफिक जरिवाना बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्वीकार गरे पनि नेपालजस्तो आर्थिक अवस्थामा सामान्य नागरिकले ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना धान्न कठिन हुने टिप्पणी गरेका छन्।
अझै कानुन बनेको छैन
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय पुगेको यो विधेयकको मस्यौदामाथि अब मन्त्रिपरिषद् र सम्बन्धित समितिहरूमा छलफल हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि मात्र विधेयक संघीय संसदमा दर्ता हुनेछ। संसदबाट छलफल, संशोधन र पारित भएपछि मात्र यो व्यवस्था कानुनी रूपमा लागू हुनेछ।
