नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीसँग सम्बन्धित मूल मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतमा विचाराधीन सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वर भट्टराईका अनुसार पौडेलविरुद्ध सोही मुद्दामा पूरक अभियोग दर्ता गर्ने गरी अनुसन्धान भइरहेकाले सर्वोच्चले मूल मिसिल मगाएको हो।
सुनुवाइका क्रममा पौडेल पक्षका कानुन व्यवसायीले मूल मुद्दामा विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध कुनै पनि कसुर नदेखिने दाबी गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्चले सम्बन्धित मिसिल झिकाएर आगामी बिहीबारका लागि अर्को पेसी तोकेको छ।
पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले असार १० गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा उनलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरिएको छ।
यसअघि असार ११ गते न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै रिट निवेदकको मागअनुसार आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो भन्ने आधार पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विष्णुप्रसाद पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान जारी रहेको छ।
यसैबीच, विशेष अदालत काठमाडौंले सोमबार पौडेललाई थप अनुसन्धानका लागि असार १७ गतेसम्म थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। हाल उनी न्यायिक हिरासतमा रहेका छन्।
