नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजनासम्बन्धी बहुचर्चित प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले मंगलबार तीन वर्षअघि दायर भएको मुद्दामा फैसला गर्दै प्रतिवादीहरूको भूमिका र कसुरका आधारमा सरकारी लिखत किर्ते, ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर गरेको हो ।
दोषी ठहर हुनेमा रायमाझी, खाण, पाण्डेसहित केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, गोविन्द चौधरी, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, तत्कालीन गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जनकुमार खरेल र बेचन झा रहेका छन् । अदालतले सन्दीप रायमाझीसहित सात जनालाई भने अभियोग पुष्टि नभएको भन्दै सफाइ दिएको छ ।
फरार रहेका आठ प्रतिवादीको हकमा पक्राउ परेपछि कानुनबमोजिम कारबाही हुने गरी मुद्दा मुलतबीमा राखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । दोषी ठहर भएका प्रतिवादीहरूको सजाय निर्धारणका लागि २९ असारमा पेसी तोकिएको छ ।
अदालतले यो प्रकरणलाई नेपाली नागरिकको स्वाभिमानमा प्रत्यक्ष आँच पुर्याउने र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गम्भीर असर पर्ने प्रकृतिको राज्यविरुद्धको अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ । आदेशमा राजनीतिक नेतृत्व, उच्च सरकारी अधिकारी, कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा संगठित रूपमा अपराध भएको उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतका अनुसार गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा रहेको सक्कली प्रतिवेदनको अनुसूची हेरफेर गरी नक्कली सूची तयार पारिएको, नक्कली भुटानी शरणार्थी परिचयपत्र जारी गरिएको तथा त्यसकै आधारमा नेपाली नागरिकलाई तेस्रो मुलुक पठाइदिने प्रलोभन देखाएर ठूलो रकम असुल गरिएको प्रमाणबाट सरकारी लिखत किर्ते, संगठित ठगी र राज्यविरुद्धको कसुर पुष्टि भएको हो ।
यो प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले १० जेठ २०८० मा ३० जनाविरुद्ध २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो, कैद सजाय तथा ठगिएको रकम असुलउपरको मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसयता विभिन्न तहका अदालतमा थुनछेक र धरौटीसम्बन्धी सुनुवाइ हुँदै आएको थियो ।
अनुसन्धानबाट झापा र मोरङका भुटानी शरणार्थी शिविरमा रहेका वास्तविक शरणार्थी व्यवस्थापनका लागि सरकारले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन नै किर्ते गरी ४२९ नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने योजनाअन्तर्गत करोडौं रुपैयाँ असुल गरिएको खुलेको थियो। यही घटनाले नेपालको राज्य संयन्त्र, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो ।
बहुचर्चित यस प्रकरणमा जिल्ला अदालतले पहिलो पटक कसुर ठहर गरेसँगै अब दोषी ठहर भएका प्रतिवादीको सजाय निर्धारणपछि उनीहरूले पाउने कैद र जरिवानाको टुंगो लाग्नेछ ।
