चौतर्फी आलोचना र दबाबपछि सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका वास्तविक सुकुमवासीलाई स्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लामै सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी सुरु गरिएको बताएकी छन् ।
मन्त्री रावलका अनुसार जग्गा वितरणअघि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका व्यक्तिहरू वास्तविक सुकुमवासी हुन् वा होइनन् भन्ने यकिन गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसका लागि उनीहरूको तीन पुस्तासम्मको जग्गा स्वामित्वको विवरण सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयमार्फत परीक्षण गरिँदैछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा गत वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौंका थापाथली, मनोहरा, गैरीगाउँ, शान्तिनगर, बल्खु, टेकु, बालाजु र माछापोखरीलगायत क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासी बस्ती डोजर लगाएर हटाइएको थियो । त्यसक्रममा हटाइएका २ हजार ६०८ जनालाई कीर्तिपुर, इचंगुनारायण, भक्तपुरको बोडे, नगरकोट र बनेपालगायत स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सबै व्यक्तिको प्रारम्भिक प्रमाणीकरण भइसकेको थियो । तर, सरकारले उनीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन नगरी होल्डिङ सेन्टरबाट समेत हट्न निर्देशन दिएपछि विवाद चुलिएको थियो । कतिपय स्थानमा खाना र खानेपानीको व्यवस्था समेत रोकिएपछि सरकारको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
यही परिस्थितिपछि मन्त्री रावलले बिहीबार मातहतका निकायलाई तत्काल जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएकी हुन् ।
मन्त्री रावलका अनुसार वास्तविक सुकुमवासी प्रमाणित भएपछि उनीहरूलाई उनीहरूको स्थायी बसोबास रहेको जिल्लामै उपलब्ध सरकारी जग्गा प्रदान गरिनेछ । “सुकुमवासीलाई जग्गा दिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। जसको जुन जिल्ला हो, सोही जिल्लाको सरकारी जग्गा उपलब्ध गराइन्छ,” उनले बताइन् ।
तीन पुस्तासम्मको विवरण परीक्षण
सरकारले जग्गा वितरणअघि प्रत्येक लाभग्राहीको तीन पुस्तासम्मको जग्गा स्वामित्वको अभिलेख जाँच गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका करिब तीन हजार जनाको विवरण सम्बन्धित जिल्लाका भूमि प्रशासन तथा मालपोत कार्यालयमा पठाइएको छ ।
केही व्यक्तिको नाममा जिल्लामा जग्गा रहेको प्रारम्भिक जानकारी आएपछि सरकारले वास्तविक भूमिहीनको पहिचानमा विशेष सावधानी अपनाएको जनाएको छ।
मन्त्री रावलका अनुसार जिल्लाबाट विवरण आउन थालेको छ र त्यसका आधारमा वास्तविक सुकुमवासी तथा भूमिहीनको अन्तिम सूची तयार गरिनेछ।
जिल्ला तहबाटै हुनेछ निर्णय
सरकारले जग्गा वितरणको अधिकार जिल्ला तहलाई नै दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको जिल्ला भूमि समितिले सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरेर उपलब्ध सरकारी जग्गाको पहिचान गर्ने र कसलाई कति जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय गर्नेछ।
मन्त्रालयले यससम्बन्धी निर्देशन सबै जिल्लामा पठाइसकेको छ। सम्बन्धित जिल्लाले आफ्नो अभिलेख र स्थानीय तहको विवरणका आधारमा वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी आवास वा कृषि प्रयोजनका लागि आवश्यक मापदण्डअनुसार जग्गा वितरण गर्नेछ।
सरकारले पहिलो चरणमा कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुमवासीबाट स्थायी व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
