काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन तथा वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको उक्त टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्। सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले वार्ता टोली गठन गरेको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक रुपैयाँ र दुई रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टक्मरी गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ।
त्यस्तै, नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न दक्षिण कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। सरकारले उक्त अनुदान कानुनी सूचना प्रणालीको आधुनिकीकरण तथा डिजिटल सेवा विस्तारमा उपयोग गरिने जनाएको छ।
बैठकले संरक्षित क्षेत्रभित्रको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रूख तथा पोल हटाउन यसअघि स्वीकृति प्राप्त आयोजनाका हकमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि थप रूख तथा पोल हटाउन सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्वीकृत गरेको छ। सरकारले यस निर्णयले सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरेको छ।
