सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा सम्पन्न दुई दिने वार्तापछि दुवै पक्षबीच सहमति जुटेसँगै देशभर जारी आन्दोलन तथा सामूहिक आमरण अनशन अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ।
सरकारी वार्ता टोली र संघर्ष समितिका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाउने सहमति भएको हो।
सहमतिअनुसार लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले २०८१ साउन २२ गते पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित १५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरिनेछ। साथै समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था तथा धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान प्रावधानको पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
यस्तै, ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८१ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने सहमति भएको छ।
वार्तामा लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा कानुनविपरीत यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने, किस्ता नतिरेसम्म ऋणीको घरमा बसेर दबाब दिने जस्ता गतिविधिविरुद्ध कडा कारबाही गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने भएको छ।
सहमतिपछि लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालन भइरहेका सम्पूर्ण आन्दोलन तथा आमरण अनशनका कार्यक्रम शुक्रबारदेखि नै पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ।
लघुवित्त पीडितहरूले सरकारले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै गत मंगलबारदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा अनिश्चितकालीन सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेका थिए। आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले वार्तामार्फत समाधान खोज्ने प्रयासस्वरूप बिहीबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
दुई दिनको छलफलपछि भएको पाँचबुँदे सहमतिसँगै तत्कालका लागि लघुवित्त पीडितको आन्दोलन स्थगित भएको छ भने सहमतिका बुँदाको कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
