स्मार्ट टेलिकमको सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको अर्बौं रुपैयाँ बराबरको चल तथा अचल सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा बिक्री भएको आरोपमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पक्राउ परेका छन्।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर बिहीबार भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो। उनीमाथि ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
कसरी सुरु भयो प्रकरण?
स्मार्ट टेलिकमले २०७० वैशाख २ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो। तर नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) अनुसार २०८० वैशाख २ गते कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो।
लाइसेन्स रद्द भएसँगै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार, दूरसञ्चार प्रणाली र सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा आएको थियो।
तर त्यसपछि स्मार्ट टेलिकमलाई कर्जा दिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आफ्नो ऋण असुल गर्न भन्दै ती सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्यो। उक्त लिलामीमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सम्पत्ति खरिद गरेको थियो।
सीआईबीका अनुसार सरकारको स्वामित्वमा परिसकेको सम्पत्ति बैंक र एनसेलबीचको प्रक्रियामार्फत बिक्री गरिनु गैरकानुनी भएको र यसबाट सरकारको स्वामित्व तथा अधिकारमा हानि पुगेको देखिएको छ।
पूर्वअध्यक्षमाथि ‘अनदेखा’ गरेको आरोप
अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन अध्यक्ष भण्डारीले प्राधिकरणको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा बिक्री हुँदा रोक्न आवश्यक पहल नगरेको आरोप लागेको छ। सीआईबीका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्थाको गलत प्रयोग गर्दै सम्पत्ति बिक्री गरिएको देखिएको छ भने त्यसप्रति नियामक निकाय मौन बसेको आरोप छ।
लिलामी प्रक्रिया कसरी अघि बढ्यो?
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले सार्वजनिक गरेको बोलपत्रमा तीन कम्पनी सहभागी भएका थिए। ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव पेश गरेको थियो।
बैंकले आफूले असुल गर्नुपर्ने करिब तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेकाले एनसेलको बोलपत्र स्वीकृत गरेको जनाएको छ। एनसेलले निर्धारित समयभित्र रकम बुझाएपछि २०८२ असोज २७ गते बैंकले स्मार्ट टेलिकमको कर्जा खाता बन्द गरेको थियो।
यसअघि बैंकले २०८२ साउन २३ गते स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशीलाई ३५ दिने सूचना जारी गरी ऋण चुक्ता गर्न आग्रह गरेको थियो। जोशीले २०८२ भदौ २० गते बैंकलाई पत्र लेख्दै ऋण तिर्न नसक्ने र सम्पत्ति लिलाम गरी रकम असुल गर्न अनुरोध गरेका थिए।
यसअघि पनि भएका थिए पक्राउ
यसै प्रकरणमा सीआईबीले यसअघि स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशी तथा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइसकेको छ।
राजनीतिक नियुक्तिदेखि पदमुक्तिसम्म
भूपेन्द्र भण्डारी तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका सल्लाहकार थिए। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उनलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो।
यसअघि उनी इन्टरग्रुप टेलिकम (एसएल) लिमिटेड, स्मार्ट मोबाइल बुरुन्डीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा डिजिटल वालेट कम्पनी पेनेपका अध्यक्षका रूपमा समेत कार्यरत थिए।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले २०८० पुसमा राजीनामा दिएपछि भण्डारी अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। तर वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी गरेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उनलाई वैशाख २१ गते पदमुक्त गरेको थियो।
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा अनुसन्धान तीव्र पारिएको सीआईबीले जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा सरकारी सम्पत्तिको स्वामित्व, लिलामी प्रक्रिया तथा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूको भूमिकाबारे थप प्रमाण संकलन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
