काठमाडौं । नर्सिङ क्षेत्र सुधारका लागि १५ बुँदे माग राखेर चार दिनदेखि सत्याग्रहमा बसेकी नर्स ज्योति रानाभाटको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि वीर अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको छ।
नर्सिङ काउन्सिलमा साउन १४ गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गरेकी रानाभाटलाई शनिबार वीर अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। रक्तचाप र सुगरको मात्रा कम भएपछि उनलाई क्याबिनबाट आईसीयूमा सारिएको हो।
केही समयअघिसम्म बिरामीको सेवामा खटिएकी रानाभाट अहिले आफैँ चिकित्सक र नर्सको निगरानीमा छिन्। उनी हाल वीर अस्पतालमै नर्सिङ विषयमा स्नातकोत्तर दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन्।
करार प्रथा अन्त्य गर्न माग
रानाभाटले सरकारी अस्पतालमा करारमा कार्यरत नर्सलाई तहअनुसारको पारिश्रमिक दिनुपर्ने र अस्पतालमा पर्याप्त नर्सिङ जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेकी छन्।
उनका अनुसार नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड भए पनि न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित रोजगारी, अपर्याप्त दरबन्दी, नेतृत्वको अभाव र विभेदकारी कानुनी व्यवस्थाका कारण नर्सिङ पेसा संकटमा परेको छ।
उनले गुणस्तरीय नर्सिङ शिक्षा, रोजगारीको सुनिश्चितता, निष्पक्ष लाइसेन्स परीक्षा, पारदर्शी र उत्तरदायी नेपाल नर्सिङ परिषद् तथा सुरक्षित स्वास्थ्य प्रणालीको माग गरेकी छन्।
१५ बुँदे माग
रानाभाटले निजी तथा मेडिकल कलेजमा कार्यरत नर्स र मिडवाइफलाई सरकारीसरह सेवा–सुविधाको कानुनी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्।
यस्तै वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार पर्याप्त नर्सिङ दरबन्दी सिर्जना, नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवा ऐन निर्माण, करार प्रथा अन्त्य, समान पदोन्नति र नेतृत्वको अवसर, प्रमुख नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री अधिकृतको व्यवस्था, उच्च जोखिमयुक्त विभागमा कार्यरत नर्सलाई जोखिम भत्ता र नर्सिङ अडिट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको माग छ।
सुरक्षित कार्य वातावरण निर्माण, न्यूनतम तलब तथा सेवा–सुविधाको सुनिश्चितता र दक्ष नर्सलाई तहअनुसारको पारिश्रमिक दिनुपर्ने विषय पनि उनका मागमा छन्।
अघिल्लो सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो
न्यूनतम तलब, भत्ता तथा सेवा–सुविधाको माग गर्दै नर्सहरू २०८२ कात्तिकमा पनि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आन्दोलनपछि सरकारले निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सलाई सरकारी पाँचौँ तहअनुसारको पारिश्रमिक दिने सहमति गरेको थियो।
तर उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको रानाभाटको गुनासो छ।
‘सरकारी निर्णयअनुसार पारिश्रमिक नपाएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि लागू नभएपछि अनशन बस्न बाध्य भएँ,’ उनले भनेकी छन्, ‘सरकारी अस्पतालमा नर्सहरूलाई वर्षौँसम्म करारमा राख्ने, जोखिम भत्ता नदिने, तहवृद्धि नहुने र निजी क्षेत्रमा पारिश्रमिक कम हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।’
मन्त्रालयको वार्ता टोलीसँग वार्ता गर्न अस्वीकार
रानाभाटले सत्याग्रह सुरु गर्नुअघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आफू आन्दोलनमा बस्ने जानकारी गराएको बताइएको छ। तर माग सम्बोधन नभएपछि उनले साउन १४ गते नर्सिङ काउन्सिलमा सत्याग्रह सुरु गरेकी थिइन्।
मन्त्रालयले नर्सिङ प्रशासक अमृता पहाडी, वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पस प्रमुख रोशनी लक्ष्मी तुईतुई र नुजन शर्मासहितको वार्ता टोली गठन गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार उक्त टोलीले रानाभाटसँग वार्ता गर्न प्रयास गरे पनि उनले वार्तामा बस्न अस्वीकार गरेकी छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीमा आफ्नो अध्ययनसँग सम्बन्धित व्यक्ति नै रहेकाले स्वार्थ बाझिने रानाभाटको पक्षको भनाइ छ।
रानाभाटले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगै शिक्षा तथा खेलकुद, श्रम र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी वार्ता टोलीसँग मात्र छलफल गर्ने अडान लिएकी छन्।
उनकी सहयोगी नर्स कल्पना रिजालका अनुसार नर्सिङ शिक्षा, श्रम शोषण र पारिश्रमिकका विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित नभएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि वार्तामा सहभागी हुनुपर्ने माग गरिएको हो।
‘राइट पर्सन, राइट प्लेस’को माग
नर्सहरूको पारिश्रमिक र कामको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि आन्दोलनरत पक्षको छ।
रिजालका अनुसार दक्षताअनुसारको काम र तहअनुसारको पारिश्रमिक सुनिश्चित हुनुपर्ने माग हो। पढाइअनुसारको काम नपाउने, कम पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने तथा पढेर पनि रोजगारी नपाउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
नर्सिङ संघद्वारा सरकारलाई आग्रह
नेपाल नर्सिङ संघले रानाभाटले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा नर्सहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न तथा रानाभाटको जीवनरक्षाका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
संघका अनुसार नर्सहरूले २०८२ कात्तिक ४ गतेदेखि तलब, भत्ता तथा अन्य पेसागत माग राखेर देशव्यापी आन्दोलन गरेका थिए। त्यसपछि कात्तिक १५ गते तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, नेपाल नर्सिङ संघ तथा अन्य सरोकारवालाबीच भएको सहमतिअनुसार तलब, भत्ता र अन्य सुविधासम्बन्धी विषय पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।
नेपाल नर्सिङ संघका महासचिव डा. देवकाकुमारी आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नर्सहरूको पेसागत अधिकार, सेवा–सुविधा र कार्य वातावरणमा सुधार नगरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न नसकिने उल्लेख छ। संघले सरकारलाई नर्सहरूको जायज माग तत्काल सम्बोधन गर्दै आईसीयूमा उपचाररत रानाभाटको स्वास्थ्य तथा जीवनरक्षाका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
