काठमाडौँ — नेकपा एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले पार्टीबाट हटाइएको दुई कार्यकालको प्रावधान र ७० वर्षे उमेर हदलाई पुनः लागू गर्न सुझाव दिएको छ। कार्यदलका सदस्यसचिव एवं महासचिव शंकर पोखरेलले अन्तिम रूप दिएको प्रतिवेदनको मसौदामा पार्टीका कार्यकारी कमिटीका लागि ७० वर्षे उमेर हद र लगातार दुई कार्यकाल मात्र रहन पाउने सीमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
गत भदौ २२ गतेको विधान महाधिवेशनबाट एमालेले यी दुवै प्रावधान हटाएको थियो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि बाटो खुला गर्न २०८२ साउन ३ गतेको पोलिटब्युरो बैठक र त्यसपछिको दोस्रो विधान महाधिवेशनले पार्टी विधान संशोधन गरेको थियो। तर, उक्त संशोधनको गम्भीर नकारात्मक असर पार्टीमा देखिन थालेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यदलले तल्लो तहको सुझावका आधारमा पुरानै व्यवस्था फर्काउन सिफारिस गरेको हो।
प्रतिवेदनमा नेतृत्व सम्बन्धी सुझाव अन्तर्गत पार्टी कमिटीहरूमा उमेर हद र कार्यकालको व्यवस्था तत्काल पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। अध्यक्ष ओलीले पार्टी पुनर्गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने र ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै कमिटी विघटन गरी सानो, छरितो र चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
गत जेठ १० गते वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित १५ सदस्यीय कार्यदलले असार २३ गतेसम्म सबै प्रदेशमा भेला र छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको थियो। त्यसपछि महासचिव पोखरेललाई प्रतिवेदन लेखनको जिम्मा दिइएको थियो। पोखरेलले तयार पारेको मसौदा संयोजक थापा र अध्यक्ष ओलीलाई बुझाउनुका साथै कार्यदलका सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराएका छन्। यद्यपि, पार्टी सचिव एवं कार्यदल सदस्य भानुभक्त ढकालले भने प्रतिवेदन र बैठकबारे अझै कुनै जानकारी नपाएको बताएका छन्।
प्रतिवेदनमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको छ। तीन पुस्ताको संयोजनको नीतिलाई ठोस योजनाका साथ अघि बढाउँदै नेतृत्व निर्माण र हस्तान्तरणको सहज प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। वर्तमान कमिटीहरू अत्यधिक भद्दा र औपचारिकतामा मात्र सीमित भएकाले तिनलाई विघटन गरी सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको प्रणाली बलियो बनाउन सानो कमिटी बनाउन सिफारिस गरिएको छ।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र फागुन २१ को चुनावमा व्यहोरेको पराजयको मुख्य नैतिक जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीले लिनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यसका लागि २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा व्यहोरेको पराजयपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले दिएको राजीनामाको उदाहरण दिँदै ओलीसँग पनि सोही अनुसारको निर्णयको अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ।
यसैगरी, पार्टीमा नयाँ पुस्ता (जेनजी) को सहभागिता कमजोर रहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई आकर्षित गर्न नवीन नीति र एजेन्डा ल्याउनुपर्ने सुझाइएको छ। विगतमा एमाले नेताहरूको जनमुखी जीवनशैलीका कारण लोकप्रिय रहे पनि अहिले पार्टीभित्र उपभोक्तावादी, विलासी र नवसामन्ती जीवनशैली मौलाएको प्रतिवेदनमा टिप्पणी गरिएको छ। यसले स्थायी गुटबन्दी बढाएको र जिम्मेवार नेताहरूले नीतिगत असहमति मिडिया वा सामाजिक सञ्जालमा पोख्ने अराजक प्रवृत्तिले जनतामा पार्टीप्रतिको अविश्वास बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रतिवेदनमा आफ्ना विषयमा आलोचना र राजीनामाको प्रसङ्ग समावेश गरिएपछि अध्यक्ष ओली क्रुद्ध बनेका छन्। उनले आफूलाई भेट्न पुगेका नेताहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच, महासचिव पोखरेल र कार्यदल संयोजक थापाले बुधबार भक्तपुरको गुण्डुस्थित निवास पुगेर अध्यक्ष ओलीसँग प्रतिवेदनका विषयमा छलफल गरेका छन्।
