काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति आर्जन तथा सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मात्रै पर्याप्त नरहेको जिकिर गरेका छन्। सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले अख्तियार र सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम तथा प्रकृति फरक रहेको दाबी गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहले संविधानले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिएको भए पनि लामो समयसम्म सत्तामा रहेका सबै राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति व्यापक रूपमा छानबिन गर्न अख्तियारलाई व्यवहारतः कठिन रहेको बताएका छन्।
‘कुनै पनि पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सक्षम संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भए पनि उक्त आयोगले देशभरका लामो समयसम्म सत्तामा रहेका सबैजसो राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति सङ्कलन, छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सम्भव देखिएको छैन,’ प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा भनिएको छ।
उनका अनुसार उजुरी नपरेका विषयमा अख्तियारले निकै कम पदाधिकारीमाथि मात्रै अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको अवस्था छ। त्यसकै कारण भ्रष्टाचार र अवैध रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति लुकाउने समूह मौलाएको र त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई राज्यले पत्ता लगाएर कारबाही नगरेको भन्ने जनताको आशंका सम्बोधन गर्न छुट्टै छानबिन आयोग आवश्यक परेको शाहको तर्क छ।
अख्तियारको विकल्प होइन आयोग
प्रधानमन्त्री शाहले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विकल्पका रूपमा गठन नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार अख्तियार संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्थायी संवैधानिक निकाय हो भने सम्पत्ति छानबिन आयोग निश्चित अवधिका सार्वजनिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति संकलन, प्रमाणीकरण, छानबिन र त्यसको स्रोतबारे अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन तथा सिफारिस गर्ने अस्थायी प्रकृतिको संयन्त्र हो।
‘यो आयोगले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन मात्र पेस गर्ने हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जस्तो भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी अदालतमा अभियोगपत्र पेस गर्ने कार्य गर्दैन,’ शाहले सर्वोच्चलाई दिएको जवाफमा उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार आयोगले सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहेर पारिश्रमिक बुझेका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी र उनीहरूका परिवारका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्नेछ। सम्पत्तिको स्रोत पत्ता लगाउने र अवैध रूपमा आर्जन गरेको देखिएमा थप अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ।
त्यस्तो कामलाई अख्तियारको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने र यसबाट अख्तियारको अनुसन्धान कार्यमा समेत दखल नपुग्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ।
आयोगलाई काम गर्न रोक
सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई भने हाल सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण काम गर्न रोक लगाइएको छ।
असार २६ गते सर्वोच्चले आयोगलाई कसैको विवरण माग्ने, छानबिन गर्ने तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसयता आयोगको काम रोकिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन्।
आयोगविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै रिटलाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको थियो। तर पूर्ण इजलासमा पेस हुनुअघि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेस गर्ने प्रशासनिक निर्णय गरेका छन्।
यसविरुद्ध निवेदक डा. प्रेमराज सिलवालले अर्को रिट दायर गरे पनि सर्वोच्च प्रशासनले त्यसलाई दर्ता वा दरपीठ नगरी होल्डमा राखेको छ। आयोग खारेजीको मागसहित परेको मूल रिटको निरूपण अब संवैधानिक इजलासबाटै हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताएका छन्।
२०६२/०६३ पछिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन
सरकारले २०८२ चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ४३ मार्फत सम्पत्ति छानबिनको योजना अघि सारेको थियो।
उक्त योजनामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो।
सरकारले पहिलो चरणमा २०६२/०६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी, उच्चपदस्थ कर्मचारी, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/०६२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने योजना सरकारको छ।
पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्य चार सदस्य रहने गरी २०८३ वैशाख २ गते आयोग गठन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका अनुसार जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोग गठन भएकाले यसको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने अवस्था छ।
‘राजनीतिक प्रतिशोधका लागि आयोग होइन’
आयोग खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा निवेदकले सरकारको उद्देश्य राजनीतिक पूर्वाग्रह र मनोगत आकांक्षा पूरा गर्नु रहेको दाबी गरेका छन्। निवेदकले आयोगलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा गठन गरिएको ‘भ्रष्टाचार छानबिन शाही आयोग’को मोडलसँग समेत तुलना गरेका छन्।
तर प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आयोग सुशासन प्रवर्द्धन, पारदर्शिता कायम तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारको संवैधानिक दायित्वअनुसार गठन गरिएको बताएका छन्।
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विकल्पको रूपमा ल्याइएको होइन,’ प्रधानमन्त्रीको जवाफमा उल्लेख छ।
शाहले लामो समयदेखि मुलुकमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढेको, सुशासन कायम हुन नसकेको तथा शासन सञ्चालनमा पारदर्शिताको अभाव रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आयोग आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्।
उनले राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको निश्चित अवधिको सम्पत्ति संकलन, छानबिन तथा प्रतिवेदन पेस गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको आयोगको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने दाबी गर्दै आयोगलाई निर्बाध रूपमा काम गर्न दिन सर्वोच्चसँग माग गरेका छन्।
