भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) को ‘र्यापिड ड्यामेज एसेसमेन्ट’ र अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक विश्लेषण अनुसार यो क्षतिको विवरण बाहिर आएको हो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल क्षतिको विवरण संकलन गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेकाले प्राविधिक टोली फिल्डमै खटिएर थप विवरण संकलन गरिरहेको छ।
चार हजारभन्दा बढी मानिस सम्पर्कविहीन छन् । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार भोटेकोसीको बाढी र पहिरोका कारण ७ हजार ५७० वटा भवनमा क्षति पुगेको छ। यसबाहेक ११ वटा जलविद्युत् आयोजना, कृषि, पशुपक्षी तथा दर्जनभन्दा बढी बैंकका शाखा कार्यालयहरू प्रभावित भएका छन्। जिल्लागत आधारमा नुवाकोटमा सबैभन्दा बढी ३ हजार ९७७, रसुवामा १ हजार ७७९ र धादिङमा १ हजार ४५१ घरमा क्षति पुगेको छ। गोरखामा २६३ र चितवनको इच्छाकामनामा १६१ घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक धर्मराज उप्रेतीका अनुसार प्रत्यक्ष क्षति नभए पनि बस्न अयोग्य भएका घरहरू जोड्दा प्रभावित आवासको संख्या १४ हजारभन्दा बढी पुग्छ।
निजी आवास क्षेत्रमा मात्रै करिब १२ अर्ब र ४५ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनामा थप साढे ४ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको अनुमान छ। सहरी विकास विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहराका अनुसार विस्थापितहरूका लागि नयाँ प्रविधिको ‘नट-बोल्ट’ प्रिफ्याब संरचना प्रयोग गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ। यस कार्यमा आईओएम र यूएन ह्याबिट्याट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। क्षति भएका संरचना महँगा भए पनि सरकारले दिने सहयोग साङ्केतिक मात्र हुने र विगतको भूकम्पको तुलनामा यसपटक प्रतिघर ७ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने प्रारम्भिक तयारी छ। दीर्घकालीन रूपमा नुवाकोटको विदुरलगायत सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गरी प्लान सेटलमेन्ट अघि बढाइनेछ।
बाढीका कारण सडक पूर्वाधारतर्फ अकल्पनीय क्षति पुगेको छ। सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार सडक पूर्वाधारमा मात्रै करिब ३० अर्बको क्षति भएको छ भने समग्र पुनर्निर्माणमा ५० अर्ब लागत लाग्ने अनुमान छ। बाढीले ९२ किलोमिटर सडक र ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुर्याएको छ, जसमध्ये गल्छी-बेत्रावती-रसुवागढी सडकको ४० किलोमिटर खण्ड पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ। ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। आपत्कालीन यातायात सञ्चालनका लागि भारतबाट १० वटा र चीनबाट ३० वटा बेलिब्रिज मगाउने तयारी भइरहेको छ भने विभागकै मौज्दातमा रहेका बेलिब्रिज तादी देवीघाट, त्रिशूली र वेत्रावतीमा जडान सुरु गरिसकिएको छ।
आगामी दसैँको मुखमा ग्यास बुलेट र इन्धनको आपूर्ति सहज बनाउन सडक बोर्डले ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी रात्रिकालीन समयमा वैकल्पिक मार्गहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापन गरिरहेको छ। पृथ्वी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा लेदो हटाई यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने मुग्लिन-नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। बाढीबाट भएको क्षतिको पूर्ण र अन्तिम विवरण भने राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्ने ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट’ (पीडीएनए) पछि मात्र सार्वजनिक हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्सालका अनुसार दातृ निकायको लगानी, सरकारी बजेट र रकमान्तरमार्फत मिश्रित वित्तीय मोडल तयार गरी पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइनेछ।
